भारतीय संविधान ही केवळ कायद्यांची एक संहिता नाही, तर ती आपल्या देशाच्या स्वप्नांची, मूल्यांची आणि ध्येयांची अभिव्यक्ती आहे. या महान दस्तऐवजाची निर्मिती ही एक दीर्घ, जटिल आणि काळजीपूर्वक पार पडलेली प्रक्रिया होती. या प्रक्रियेत अनेक बुद्धिमान व्यक्ती, व्यापक विचारमंथन आणि वैविध्यपूर्ण दृष्टिकोन सामावलेले होते. या लेखात आपण भारतीय संविधानाच्या निर्मितीचा सखोल अभ्यास करणार आहोत.
प्रस्तावना: भारतीय संविधानाची गरज
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतासमोर एक मोठे आव्हान होते – आपला स्वतःचा शासकीय आराखडा तयार करणे. ब्रिटिश राजवटीत असताना आपल्याकडे संपूर्णपणे भारतीय नागरिकांच्या गरजांशी सुसंगत असे कोणतेही संविधान नव्हते. भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशासाठी सर्वसमावेशक, लोकशाहीप्रधान आणि न्यायाधिष्ठित संविधानाची गरज होती.
संविधानाची गरज का होती, हे समजून घेण्यासाठी आपण ब्रिटिश काळात भारतावर लादलेले कायदे, त्या अंतर्गत होणारे अन्याय, आणि त्याविरोधात उभे राहिलेले स्वातंत्र्यवीर यांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारताला एक नवे स्वरूप देण्याचे स्वप्न ज्यांनी पाहिले, त्यांनी ही गरज प्रकर्षाने अधोरेखित केली होती.
ब्रिटिश राजवटीचा प्रभाव
ब्रिटीश कायदे आणि त्यांची मर्यादा
ब्रिटीश राजवटीत अनेक कायदे भारतात लागू होते. मात्र, हे कायदे बहुतेकदा भारतीय जनतेच्या हिताच्या विरोधात होते. इंग्लंडमधील संसदीय लोकशाहीचा अनुभव असलेले ब्रिटीश, भारतात मात्र अधिकाऱ्यांद्वारे चालवलेले एक निरंकुश प्रशासन चालवत होते.
ब्रिटीश कायद्यांमध्ये भारतीयांच्या हक्कांबद्दल फारसे भाष्य नव्हते. उदाहरणार्थ, 1919 चा मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारणा कायदा किंवा 1935 चा भारत शासन कायदा यामध्ये काही सुधारणा झाल्या होत्या, पण त्या पुरेशा नव्हत्या. भारतीय लोकशाहीच्या संकल्पनांसाठी आणि सर्व नागरिकांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी एक पूर्णत: भारतीय संविधान आवश्यक होते.
भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचा संविधानावर प्रभाव
स्वातंत्र्य चळवळीतील अनेक नेत्यांनी संविधानाचा आराखडा त्यांच्या विचारांमध्ये ठेवला होता. 1929 मध्ये काँग्रेसने “पूर्ण स्वराज्य” ही मागणी केली आणि त्यानंतर संविधानात्मक विकास अधिक गंभीरतेने घडत गेला. महात्मा गांधींनी ग्रामस्वराज्याची कल्पना मांडली, तर पंडित नेहरूंनी वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर आधारित आधुनिक भारताचे स्वप्न पाहिले. या सगळ्यांनी मिळून भारतीय संविधानावर खोलवर प्रभाव टाकला.
संविधान तयार करण्यासाठी घटना समितीची निर्मिती
घटना समितीचा इतिहास आणि स्थापनादिन
भारतीय संविधान तयार करण्यासाठी घटना समितीची स्थापना 9 डिसेंबर 1946 रोजी करण्यात आली. ही घटना समिती म्हणजे भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर आपले स्वतःचे संविधान तयार करणारा महत्त्वाचा टप्पा होता. ब्रिटिश सरकारच्या योजना आयोगाच्या शिफारशीनुसार ही समिती स्थापन करण्यात आली.
घटना समितीत एकूण 389 सदस्य होते, त्यात विविध जाती-धर्माचे, प्रांतांचे आणि विचारधारांचे प्रतिनिधित्व होते. ही समिती ही एक आदर्श प्रतिनिधीक संस्था होती, जिला भारताचे भविष्य घडवायचे होते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका ( who wrote constitution of india )
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे प्रारूप (मसुदा) समितीचे अध्यक्ष होते. त्यांच्या ज्ञानाचा आणि दूरदृष्टीचा संपूर्ण घटनेच्या प्रक्रियेत मोठा वाटा होता. त्यांनी केवळ कायद्याचे तज्ञ म्हणून नव्हे, तर दलितांच्या आणि अन्य वंचित घटकांच्या हक्कांचे रक्षण करणारा नेता म्हणूनही काम पाहिले.
बाबासाहेबांनी दिलेल्या अनेक मूलभूत कल्पना – सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समता आणि बंधुता – या भारतीय संविधानाच्या गाभ्यात आहेत. त्यांनी अत्यंत तपशिलाने मसुदा तयार केला आणि संविधानाला एक मजबूत कायदेशीर आणि नैतिक पाया दिला.
संविधान सभेची रचना आणि कार्यप्रणाली
सदस्यांची निवड आणि कार्यशैली
भारतीय संविधान सभेत एकूण 389 सदस्य होते. यामध्ये ब्रिटिश भारतातील 292 प्रतिनिधी, संस्थानातील 93 प्रतिनिधी आणि मुख्य न्यायाधीशांद्वारे नामनिर्दिष्ट केलेले 4 सदस्य होते. हे सर्व सदस्य अप्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडले गेले होते. समितीत विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ – वकील, समाजसुधारक, राजकारणी, शिक्षणतज्ज्ञ – यांचा समावेश होता.
संविधान सभेची बैठक 9 डिसेंबर 1946 रोजी झाली. त्याच्या अध्यक्षस्थानी सुरुवातीला डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा होते, पण नंतर डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. ही सभा लोकशाही मूल्यांवर आधारित असून, विचारांच्या देवाण-घेवाणीच्या माध्यमातून निर्णय घेतले जात होते. सदस्यांनी आपापल्या भागातील गरजा, समस्यांवर भर देत मसुद्याचे स्वरूप घडवले.
संविधान सभेच्या बैठका एकूण 11 सत्रांमध्ये पार पडल्या. 2 वर्षे, 11 महिने आणि 17 दिवस या काळात तब्बल 165 दिवसांहून अधिक चर्चासत्रं घेण्यात आली. ही चर्चासत्रं अत्यंत शिस्तबद्ध, प्रगल्भ आणि विचारपूर्वक पार पडली, ज्यातून भारतीय लोकशाहीचा पाया घडला.
समित्यांचे विभाग आणि जबाबदाऱ्या
संविधान सभेच्या कामकाजासाठी विविध समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. प्रत्येक समितीला विशिष्ट क्षेत्राची जबाबदारी देण्यात आली होती. या समित्यांमध्ये काही महत्त्वाच्या समित्या पुढीलप्रमाणे:
- प्रारूप समिती (Drafting Committee): डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत, ही समिती सर्वात महत्त्वाची मानली जाते.
- संघराज्य समिती (Union Constitution Committee): पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली.
- आर्थिक आणि प्रशासनिक समिती (Economic and Administrative Committee): यामध्ये वित्तीय बाबींवर विचार करण्यात आला.
- मूलभूत हक्क समिती (Fundamental Rights Sub-Committee): जे हक्क नागरिकांना दिले जातील, याचा मसुदा तयार करणारी समिती.
या सर्व समित्यांनी केलेले सखोल विचार, विविधतेचा सन्मान करणारे प्रस्ताव, आणि भारताच्या सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक मूल्यांचा आदर ठेवून तयार करण्यात आलेले नियम यामुळे भारतीय संविधान हे केवळ कायद्यांचे संकलन न राहता एका जीवंत दस्तऐवजाचे रूप घेत गेले.
संविधानाच्या मसुद्याचे तयार होणे
प्रारूप समितीचा कार्यकाळ
प्रारूप समितीची स्थापना 29 ऑगस्ट 1947 रोजी करण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणाऱ्या या समितीने संविधानाचा प्रारूप तयार केला. ही प्रक्रिया अतिशय क्लिष्ट, वेळखाऊ आणि कौशल्यपूर्ण होती.
प्रारूप तयार करताना समितीने विविध देशांच्या संविधानांचा अभ्यास केला – अमेरिकेचे संविधान, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली, आयरिश राष्ट्रघटना, कॅनडाचा संघात्मक नमुना इत्यादी. या सर्वांचा अभ्यास करून भारतीय संदर्भात सुसंगत असा मसुदा तयार करण्यात आला. त्यात लोकशाही मूल्ये, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता यांचा समावेश करण्यात आला.
या मसुद्याला अंतिम स्वरूप देताना सदस्यांकडून अनेक सूचना, दुरुस्त्या आल्या. समितीने त्या सर्व गोष्टींचा विचार करूनच मसुद्याचे अंतिम रूप तयार केले. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान सभेने हा मसुदा स्वीकृत केला.
मसुद्यातील प्रमुख मुद्दे आणि सुधारणा
संविधानाच्या मसुद्यात अनेक मूलभूत बाबी समाविष्ट होत्या. त्यात महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे होते:
- मूलभूत हक्क: नागरिकांच्या स्वातंत्र्याची आणि हक्कांची हमी.
- न्यायव्यवस्था: स्वतंत्र आणि निष्पक्ष न्यायसंस्था.
- केंद्रीय आणि राज्य सरकारांची रचना: संघराज्य प्रणालीचे स्पष्ट विभाजन.
- राजकीय रचना: संसदीय प्रणालीचा स्वीकार, राष्ट्रपती हे राष्ट्रप्रमुख.
- सामाजिक न्याय: जाती-धर्माच्या आधारावर भेदभाव न करण्याचे वचन.
संविधानाच्या मसुद्याच्या प्रक्रियेत 2,000 हून अधिक सुधारणा सुचवण्यात आल्या. त्यातील अनेक सुधारणा चर्चेअंती स्वीकारण्यात आल्या. हेच दर्शवते की भारतीय संविधान तयार करताना प्रचंड विचारमंथन आणि सहकार्य झाले.
संविधानाचे अंगीकार व अंमलबजावणी
26 नोव्हेंबर 1949 चा ऐतिहासिक दिवस
26 नोव्हेंबर 1949 हा भारतीय इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे. या दिवशी संविधान सभेने भारतीय संविधानाचा मसुदा अंतिमतः स्वीकारला. ही घटना केवळ कागदोपत्री नसून, भारताच्या स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मूल्यांच्या अधिष्ठानाची घोषणा होती.
या दिवशी संविधान सभेतील सदस्यांनी एकमताने भारताला सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य म्हणून स्वीकारले. हे संविधान आता देशाचा सर्वोच्च कायदा ठरणार होते. त्या दिवशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी एक ऐतिहासिक भाषण दिलं, ज्यात त्यांनी संविधानाचे महत्व, त्याची गरज आणि त्याचे भविष्य स्पष्ट केले.
या दिवशी आपण दरवर्षी संविधान दिन म्हणून साजरा करतो, कारण हाच तो दिवस आहे ज्या दिवशी भारताने आपले संविधान अंगीकारले.
26 जानेवारी 1950: संविधान कार्यान्वित
भारतीय संविधान प्रत्यक्षात 26 जानेवारी 1950 रोजी अंमलात आले. या तारखेला निवडण्यामागे एक ऐतिहासिक कारण होते – 1930 मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने लाहोर अधिवेशनात 26 जानेवारी हा “पूर्ण स्वराज्य दिन” म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे याच दिवशी संविधान कार्यान्वित करून त्याला अधिक ऐतिहासिक मूल्य देण्यात आले.
या दिवशी भारत प्रजासत्ताक झाला. याच दिवशी डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे भारताचे पहिले राष्ट्रपती बनले. भारताच्या इतिहासात ही घटना अत्यंत गौरवास्पद होती. त्या दिवशी देशभरात जल्लोष, उत्सव, आणि अभिमानाची भावना होती.
संविधान अंमलात आल्यानंतर भारतात एक नवीन युग सुरू झाले. प्रत्येक भारतीय नागरिकाला संविधानाने समानता, स्वातंत्र्य, न्याय आणि बंधुतेची हमी दिली. सरकार, न्यायपालिका, प्रशासकीय व्यवस्था आणि इतर संस्थांच्या कार्यपद्धतीला या घटनेच्या चौकटीत बांधण्यात आले.
भारतीय संविधानाची वैशिष्ट्ये
सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य
भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेत या चार शब्दांचा उल्लेख आहे – सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, आणि लोकशाही. हे केवळ शब्द नाहीत, तर भारतीय राष्ट्राच्या आत्म्याचे प्रतिबिंब आहेत.
- सार्वभौम (Sovereign): भारत कोणत्याही बाह्य शक्तीपासून स्वतंत्र आहे. तो आपल्या निर्णयांत स्वतंत्र आहे.
- समाजवादी (Socialist): सर्व भारतीयांना आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय समतेची हमी देणारे धोरण.
- धर्मनिरपेक्ष (Secular): राज्य कोणत्याही धर्माचा पुरस्कार करत नाही, आणि सर्व धर्मांप्रती समान आदर राखते.
- लोकशाही (Democratic): लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींकडून चालवली जाणारी शासनव्यवस्था.
या चार तत्वांवर आधारित भारत एक गणराज्य आहे, म्हणजेच राष्ट्रपती हे राष्ट्रप्रमुख असले तरी ते लोकांनी अप्रत्यक्षरित्या निवडले जातात.
मूलभूत हक्क व कर्तव्ये
भारतीय नागरिकांना संविधानाने काही मूलभूत हक्क बहाल केले आहेत. हे हक्क म्हणजेच भारताच्या नागरिकत्वाचा आत्मा आहेत:
- स्वतंत्रतेचा हक्क
- समतेचा हक्क
- शोषणविरुद्ध हक्क
- धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क
- संस्कृती आणि शिक्षणाचे हक्क
- घटक 32 – घटनात्मक उपायांचा हक्क
या हक्कांमुळे प्रत्येक नागरिकाला मानवी प्रतिष्ठा आणि स्वातंत्र्य मिळते. त्याचबरोबर संविधानाने काही मूलभूत कर्तव्ये देखील सांगितली आहेत:
- राष्ट्राची एकता आणि अखंडता राखणे
- संविधान आणि त्याच्या संस्थांचा सन्मान करणे
- स्त्री-पुरुष समानतेला प्रोत्साहन देणे
- सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे
- पर्यावरणाची काळजी घेणे
हे हक्क आणि कर्तव्य म्हणजे भारतीय लोकशाहीचा आधारस्तंभ आहेत. यामुळेच भारतीय संविधान जगातील एक सर्वांत सशक्त आणि समतोल संविधान म्हणून ओळखले जाते.
संविधानाचा प्रभाव आणि आजचा काळ
संविधानाच्या अंमलबजावणीतील आव्हाने
भारतीय संविधानाने देशाला एक मजबूत, न्यायनिष्ठ आणि लोकशाही व्यवस्था दिली आहे. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत अनेक आव्हाने देखील आली आहेत. विविधतेने नटलेल्या भारतात संविधानातील तत्त्वे सर्व ठिकाणी समान रीतीने लागू करणे हे मोठे आव्हान ठरले आहे.
काही प्रमुख आव्हानांचा विचार करूया:
- सामाजिक विषमता: जात, धर्म, लिंग यावर आधारित भेदभाव अजूनही अनेक भागांत दिसतो. संविधानाने समतेची हमी दिली असली तरी ती प्रत्यक्षात आणणे अजून बाकी आहे.
- शिक्षण व आरोग्य: संविधानाने मूलभूत अधिकारांमध्ये शिक्षणाचा अधिकार दिला आहे, पण देशभरात अजूनही शैक्षणिक दर्जात प्रचंड फरक आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था देखील अजून मजबूत व्हायला हवी.
- राजकीय हस्तक्षेप: काहीवेळा राजकीय स्वार्थामुळे संविधानिक संस्थांमध्ये हस्तक्षेप होतो, जो लोकशाहीच्या विरोधात आहे.
- न्यायप्रणालीतील विलंब: न्यायसंस्थेतील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे सामान्य माणसाला वेळेवर न्याय मिळण्यात अडथळे येतात.
या सर्व समस्यांचा विचार करून संविधानाचे तत्त्व अधिक प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी नागरिक, सरकार आणि संस्था यांच्यात समन्वय हवा आहे.
बदलत्या काळात संविधानाची सुसंगतता
भारतीय संविधान हे अत्यंत लवचिक आणि बदलांना स्वीकारणारे आहे. त्यामुळेच ते आजही तितकेच प्रभावी आहे. कालानुरूप त्यात आवश्यक ते बदल करण्यात आले आहेत – म्हणजेच घटनादुरुस्त्या (Amendments).
1950 पासून आजपर्यंत भारतीय संविधानात 100 पेक्षा अधिक वेळा सुधारणा (Amendments) झाल्या आहेत. काही महत्त्वाच्या सुधारणा:
- 42वी सुधारणा (1976): प्रस्तावनेत ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’, आणि ‘राष्ट्रीय एकात्मता’ या शब्दांचा समावेश.
- 44वी सुधारणा (1978): आपत्कालीन काळात मूलभूत हक्कांचे रक्षण अधिक बळकट करणे.
- 73वी आणि 74वी सुधारणा (1992): स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनेत स्थान देणे – पंचायत राज आणि महानगरपालिका व्यवस्था.
या सुधारणांमुळे संविधानात काळानुसार आवश्यक ते बदल करता येतात, जे त्याला “जिवंत दस्तऐवज” बनवते.
आजच्या तंत्रज्ञानाधिष्ठित जगात देखील भारतीय संविधानात डिजिटल हक्क, डेटा गोपनीयता, ऑनलाइन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यासारख्या मुद्द्यांवर विचार सुरू आहे. यामुळे संविधान नेहमी काळाच्या गरजेनुसार विकसित होत राहते.
निष्कर्ष
भारतीय संविधान ही केवळ एक कायद्याची पुस्तिका नाही, तर ती भारतीय लोकशाही, समाजव्यवस्था आणि राष्ट्रीय ओळखीची आत्मा आहे. हे संविधान तयार करताना जे परिश्रम झाले, ते मानवी इतिहासातील एक अद्वितीय अध्याय आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हा महान दस्तऐवज अत्यंत प्रगल्भतेने, सहिष्णुतेने आणि दूरदृष्टीने तयार केला.
या संविधानाने भारताला एक राष्ट्र म्हणून जोडले, विविधतेत एकता निर्माण केली आणि सामान्य माणसाला हक्कांची जाणीव करून दिली. हे संविधान केवळ नियम नाहीत, ते आपली जबाबदारी, मूल्यं आणि संस्कृती यांचे प्रतिबिंब आहे.
आज आपल्याला संविधानाच्या तत्त्वांचा आदर करत, त्याच्या अंमलबजावणीत सक्रिय सहभाग घेणे हीच खरी आदरांजली ठरेल.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
प्र.1: भारतीय संविधान कधी स्वीकारले गेले?
उ: 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारतीय संविधान स्वीकारले गेले.
प्र.2: भारतीय संविधानाची अंमलबजावणी कधी झाली?
उ: 26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय संविधान लागू झाले.
प्र.3: भारतीय संविधानाचे शिल्पकार कोण आहेत?
उ: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय संविधानाचे शिल्पकार म्हणून ओळखले जातात.
प्र.4: भारतीय संविधानात किती मूलभूत हक्क आहेत?
उ: भारतीय संविधानात सहा प्रकारचे मूलभूत हक्क आहेत.
प्र.5: भारतीय संविधानाची वैशिष्ट्ये कोणती आहेत?
उ: लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सार्वभौमता, संघराज्य प्रणाली, मूलभूत हक्क, स्वतंत्र न्यायसंस्था, इत्यादी.