धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा|प्रल्हाद जोशी नवे शिक्षणमंत्री| जाणून घ्या संपूर्ण सत्य आणि राजकीय घडामोडी|ITIHASIKA07

धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा आणि प्रल्हाद जोशींना शिक्षण मंत्रीपद – नेमकं काय घडलं?

भारताच्या राजकारणात २५ जुलै २०२६ हा दिवस महत्त्वाचा ठरला. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर केंद्र सरकारने तातडीने केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा तात्काळ प्रभावाने स्वीकारला आणि त्याचवेळी प्रल्हाद जोशी यांना शिक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आल्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली.¹

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यामागे देशभरात विद्यार्थी आणि युवकांनी केलेल्या आंदोलनांचा मोठा प्रभाव असल्याचे विविध वृत्तसंस्थांनी नमूद केले आहे. विशेषतः राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षांमधील कथित अनियमितता, प्रश्नपत्रिका गळती आणि शिक्षण व्यवस्थेतील उत्तरदायित्व या मुद्द्यांवर मोठ्या प्रमाणात आंदोलन झाले. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या राजीनाम्याला केवळ मंत्रिमंडळातील बदल म्हणून न पाहता, शिक्षण धोरण आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्वाशी संबंधित महत्त्वाची राजकीय घटना म्हणून पाहिले जात आहे.²

ITIHASIKA07 च्या या लेखामध्ये आपण धर्मेंद्र प्रधान यांची कारकीर्द, त्यांच्या राजीनाम्याची कारणे, प्रल्हाद जोशी यांची राजकीय पार्श्वभूमी, त्यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी का देण्यात आली, तसेच या बदलाचा विद्यार्थी, शिक्षक आणि देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेवर होणारा संभाव्य परिणाम यांचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत.

धर्मेंद्र प्रधान कोण आहेत?

धर्मेंद्र प्रधान हे भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ नेते असून ओडिशामधील प्रमुख राजकीय चेहरा म्हणून त्यांची ओळख आहे. त्यांनी विद्यार्थी राजकारणातून सार्वजनिक जीवनात प्रवेश केला आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) तसेच भारतीय जनता युवा मोर्चामध्ये विविध जबाबदाऱ्या सांभाळल्यानंतर राष्ट्रीय राजकारणात स्वतःचे स्थान निर्माण केले. संघटन कौशल्य, शांत स्वभाव आणि धोरणात्मक कामकाजामुळे त्यांना पक्षात महत्त्वाची जबाबदारी मिळत गेली.

केंद्र सरकारमध्ये त्यांनी विविध मंत्रालयांची धुरा सांभाळली आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांसारख्या मंत्रालयांमध्ये काम केल्यानंतर जुलै २०२१ मध्ये त्यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली. त्यांच्या कार्यकाळात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020) अंमलबजावणीला वेग देणे, भारतीय भाषांमध्ये शिक्षणाला प्रोत्साहन, डिजिटल शिक्षण, कौशल्याधारित अभ्यासक्रम, नवीन विद्यापीठ सुधारणा, संशोधनाला चालना आणि राष्ट्रीय परीक्षा प्रणालीतील बदल यांसारख्या अनेक उपक्रमांवर भर देण्यात आला.³

तथापि, त्यांच्या कार्यकाळात अनेक वादग्रस्त घटनाही घडल्या. विशेषतः राष्ट्रीय स्तरावरील प्रवेश परीक्षा रद्द, पेपर फुटी , प्रश्नपत्रिका गळतीच्या आरोपांमुळे आणि परीक्षा व्यवस्थापनावरील प्रश्नांमुळे विरोधकांकडून तसेच विद्यार्थी संघटनांकडून सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला. या घटनांमुळे शिक्षण मंत्रालयाच्या कार्यपद्धतीवर सार्वजनिक चर्चा सुरू झाली आणि अखेरीस २५ जुलै २०२६ मध्ये त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा सादर केला. राष्ट्रपती भवनाने जारी केलेल्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकानुसार हा राजीनामा तात्काळ प्रभावाने स्वीकारण्यात आला.

धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्याची चर्चा कशी सुरू झाली?

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची चर्चा ही एका दिवसात किंवा केवळ सोशल मीडियावरील ट्रेंडमुळे सुरू झालेली नव्हती. तिची पार्श्वभूमी अनेक आठवड्यांच्या विद्यार्थी आंदोलनात, परीक्षा व्यवस्थेवरील असंतोषात आणि शिक्षण व्यवस्थेत उत्तरदायित्वाची मागणी करणाऱ्या व्यापक जनआंदोलनात होती. राष्ट्रीय स्तरावरील प्रवेश परीक्षा, प्रश्नपत्रिका गळती, परीक्षा रद्द होणे आणि त्याचा लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर झालेला परिणाम यामुळे देशभरात संतापाची लाट उसळली. सुरुवातीला विद्यार्थ्यांनी शांततापूर्ण निदर्शने, निवेदने आणि आंदोलनांच्या माध्यमातून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.

या आंदोलनाला निर्णायक स्वरूप देण्यात Cockroach Janta Party (CJP) ची महत्त्वाची भूमिका असल्याचा उल्लेख अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी केला आहे. CJP ने दिल्लीतील जंतर-मंतरसह देशभरात विद्यार्थी आणि युवकांना संघटित केले. सुरुवातीला प्रश्नपत्रिका गळती आणि परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींविरोधात सुरू झालेले आंदोलन पुढे शिक्षण व्यवस्थेतील उत्तरदायित्व, युवकांमधील बेरोजगारी आणि प्रशासनातील पारदर्शकतेच्या व्यापक प्रश्नांपर्यंत पोहोचले. या सातत्यपूर्ण आंदोलनामुळे धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचली.

आंदोलनादरम्यान अनेक विद्यार्थी आणि आंदोलकांना दिल्ली पोलिसांच्या लाठीचार्ज आणि पोलिस कारवाईला सामोरे जावे लागल्याचे वृत्त अनेक माध्यमांनी दिले आहे. आंदोलकांचा दावा होता की ते शांततापूर्ण पद्धतीने आंदोलन करत होते, तरीही त्यांच्यावर बळाचा वापर करण्यात आला. या घटनांनंतर सोशल मीडियावर विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ मोठी लाट निर्माण झाली आणि आंदोलनाला अधिक व्यापक लोकसमर्थन मिळाले.

या आंदोलनात प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनीही सक्रिय सहभाग घेतला. त्यांनी दिल्लीतील आंदोलनस्थळी २६ दिवसांचे उपोषण करून विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना नैतिक पाठिंबा दिला. त्यांच्या मते, हा लढा कोणत्याही एका व्यक्तीविरुद्ध नसून, विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी होता. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर त्यांनी ही “लोकशाही आणि विद्यार्थ्यांच्या शांततापूर्ण संघर्षाची विजय” असल्याची प्रतिक्रिया दिली आणि या यशाचे श्रेय विद्यार्थ्यांना दिले.

दरम्यान, आंदोलन तीव्र होत असतानाही भाजप सरकारकडून अनेक दिवस धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबत कोणतीही सकारात्मक प्रतिक्रिया किंवा निर्णय जाहीर करण्यात आला नव्हता, असे त्या काळातील वृत्तांकनातून दिसून येते. सरकारने सुरुवातीला आंदोलनाच्या मागण्या स्वीकारल्या नाहीत आणि आंदोलन सुरूच राहिले. त्यानंतर सार्वजनिक दबाव वाढत गेला आणि अखेरीस धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला. हा निर्णय आंदोलनाच्या शेवटच्या टप्प्यात घेण्यात आला, असे अनेक विश्वासार्ह वृत्तसंस्थांनी नमूद केले आहे.

अखेरीस, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची चर्चा ही केवळ राजकीय बदलाची नव्हती; ती लाखो विद्यार्थ्यांच्या सातत्यपूर्ण संघर्षाची, CJP च्या संघटित आंदोलनाची, पोलिस कारवाईला सामोरे गेलेल्या आंदोलकांच्या चिकाटीची आणि सोनम वांगचुक यांच्या अहिंसक उपोषणासारख्या नैतिक दबावाची परिणती म्हणून पाहिली गेली. तथापि, या आंदोलनाच्या स्वरूपाबाबत आणि सरकारच्या भूमिकेबाबत विविध राजकीय मतप्रवाह आहेत. त्यामुळे वाचकांनी अधिकृत निवेदने आणि विश्वासार्ह वृत्तसंस्थांच्या अहवालांच्या आधारेच निष्कर्ष काढावेत.

धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यामागील प्रमुख कारणे

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यामागे एकच कारण नसून अनेक घटनांचा एकत्रित परिणाम असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. देशभरात विविध स्पर्धा परीक्षांतील गैरव्यवहार, पेपर फुटी, प्रश्नपत्रिका गळतीचे आरोप आणि परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मोठा रोष निर्माण झाला होता. या मुद्द्यांवर विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर टीका केली, तर विद्यार्थी संघटनांनी जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. परिस्थिती गंभीर होत गेल्यानंतर राजकीय दबाव वाढला आणि अखेरीस धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत पदाचा राजीनामा दिला. त्यांनी आपल्या राजीनामा पत्रात विद्यार्थ्यांचे हित सर्वोच्च असल्याचे नमूद केले असल्याचे वृत्त आहे.⁴

धर्मेंद्र प्रधान यांनी खरोखर राजीनामा दिला आहे का?

होय. २५ जुलै २०२६ रोजी धर्मेंद्र प्रधान यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सल्ल्यानुसार हा राजीनामा स्वीकारला. त्यानंतर केंद्र सरकारने शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे सोपवला. ही माहिती अधिकृतरीत्या जाहीर करण्यात आली असून विविध राष्ट्रीय वृत्तसंस्थांनीही तिची पुष्टी केली आहे. त्यामुळे हा केवळ सोशल मीडियावरील दावा नसून अधिकृत सरकारी निर्णय आहे.⁵

प्रल्हाद जोशी कोण आहेत?

प्रल्हाद वेंकटेश जोशी हे भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ नेते असून कर्नाटकातील धारवाड लोकसभा मतदारसंघाचे अनेक वेळा खासदार म्हणून निवडून आले आहेत. त्यांनी संसदीय कामकाज मंत्री, कोळसा मंत्री, खाण मंत्री, तसेच ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण आणि नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाची जबाबदारी यशस्वीपणे सांभाळली आहे. संसदीय नियमांची सखोल माहिती, संघटनात्मक अनुभव आणि प्रशासनातील कामकाजामुळे ते भाजपमधील अनुभवी मंत्री म्हणून ओळखले जातात. शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार देताना सरकारने त्यांच्या दीर्घ प्रशासकीय अनुभवावर विश्वास व्यक्त केल्याचे मानले जाते.⁶

प्रल्हाद जोशींना शिक्षणमंत्रीपदाची जबाबदारी का देण्यात आली?

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर शिक्षण मंत्रालयासारख्या महत्त्वाच्या विभागात नेतृत्वाची पोकळी निर्माण होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने निर्णय घेत प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपवला. ते अनुभवी केंद्रीय मंत्री असल्यामुळे मंत्रालयातील सुरू असलेल्या योजना, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020), UGC, NCERT, IIT, NIT आणि केंद्रीय विद्यापीठांशी संबंधित कामांमध्ये सातत्य राहील, असा सरकारचा उद्देश असल्याचे मानले जाते. हा निर्णय कायमस्वरूपी नियुक्ती आहे की तात्पुरता अतिरिक्त कार्यभार, याबाबत पुढील मंत्रिमंडळ फेरबदलात अधिक स्पष्टता येऊ शकते.⁷

जर प्रल्हाद जोशी कायम शिक्षणमंत्री झाले तर काय बदल होऊ शकतात?

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. जर भविष्यात त्यांची कायमस्वरूपी शिक्षणमंत्री म्हणून नियुक्ती झाली, तर मंत्रालयाच्या कामकाजात काही प्रशासकीय आणि धोरणात्मक बदल दिसू शकतात. मात्र, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020) हे केंद्र सरकारचे अधिकृत धोरण असल्यामुळे ते अचानक बदलण्याची शक्यता कमी आहे. त्याऐवजी त्याच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीत बदल किंवा गती येऊ शकते.

प्रल्हाद जोशी यांना संसदीय कामकाज, कोळसा, खाण आणि ग्राहक व्यवहार यांसारख्या महत्त्वाच्या मंत्रालयांचा दीर्घ अनुभव आहे. त्यामुळे ते शिक्षण मंत्रालयात प्रशासकीय कार्यक्षमता, निर्णय प्रक्रियेतील वेग आणि विभागांमधील समन्वय यावर अधिक भर देऊ शकतात. विशेषतः UGC, AICTE, NCERT, NTA आणि केंद्रीय विद्यापीठांसोबत समन्वय वाढवण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो.

अलीकडील काळात राष्ट्रीय स्तरावरील प्रवेश परीक्षा, प्रश्नपत्रिका गळती आणि परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे निर्माण झालेल्या वादामुळे नवीन नेतृत्वाकडून परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यावर विशेष लक्ष दिले जाऊ शकते. राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी (NTA) ची कार्यपद्धती, तांत्रिक सुरक्षा, प्रश्नपत्रिका वितरण प्रणाली आणि उत्तरदायित्व यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी नवीन उपाययोजना जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रातही काही बदल दिसू शकतात. संशोधन, कौशल्याधारित शिक्षण, डिजिटल शिक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सेमीकंडक्टर, डेटा सायन्स आणि रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम यांना अधिक प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. केंद्र सरकारने मागील काही वर्षांत या क्षेत्रांना प्राधान्य दिले असल्याने त्याच दिशेने पुढील पावले उचलली जाऊ शकतात.

विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने पाहिल्यास, स्पर्धा परीक्षा वेळेवर घेणे, निकाल जाहीर करण्यातील पारदर्शकता वाढवणे, डिजिटल सेवा मजबूत करणे आणि तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक प्रभावी करणे यांसारख्या बाबींवर भर दिला जाऊ शकतो. यामुळे विद्यार्थ्यांचा शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास वाढवण्याचा प्रयत्न होईल.

तथापि, अभ्यासक्रम, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण किंवा आरक्षणासारख्या मोठ्या धोरणात्मक बाबींमध्ये कोणताही मूलभूत बदल होण्यासाठी मंत्रिमंडळाची मान्यता, संबंधित संस्थांची प्रक्रिया आणि काही प्रकरणांत संसदेची भूमिका आवश्यक असते. त्यामुळे केवळ नवीन मंत्री नियुक्त झाल्यामुळे मोठे धोरणात्मक बदल तात्काळ होतील, असे गृहीत धरणे योग्य ठरणार नाही.

संदर्भ:

• भारत सरकार, शिक्षण मंत्रालय (Ministry of Education)
• भारत सरकार, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB)
• राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 (NEP 2020)
• विविध राष्ट्रीय वृत्तसंस्थांचे अहवाल (जुलै 2026)

विरोधकांची प्रतिक्रिया

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर देशातील विविध विरोधी पक्षांनी त्यावर वेगवेगळ्या प्रकारे प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. अनेक विरोधी नेत्यांनी हा निर्णय उशिरा घेतला असला, तरी तो आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. त्यांच्या मते, गेल्या काही महिन्यांत राष्ट्रीय स्तरावरील प्रवेश परीक्षा, प्रश्नपत्रिका गळती, परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांमुळे शिक्षण मंत्रालयावर मोठा दबाव निर्माण झाला होता. त्यामुळे केवळ मंत्र्यांचा राजीनामा पुरेसा नसून, संपूर्ण परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी व्यापक सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे विरोधकांनी म्हटले.

काँग्रेस पक्षाने या घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे वेळेत लक्ष दिले असते तर अशी परिस्थिती निर्माण झाली नसती, असा आरोप केंद्र सरकारवर केला. पक्षाच्या काही नेत्यांनी हा राजीनामा सरकारच्या अपयशाची कबुली असल्याचे म्हटले, तर शिक्षण व्यवस्थेतील उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी आणि परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची मागणी केली.

इतर विरोधी पक्षांनीही विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा उल्लेख करत, शिक्षण व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी केंद्र सरकारने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी केली. काही पक्षांनी राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी (NTA) च्या कार्यपद्धतीचे पुनरावलोकन, प्रश्नपत्रिका सुरक्षेसाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.

तथापि, विरोधी पक्षांकडून व्यक्त झालेल्या प्रतिक्रिया मुख्यतः राजकीय स्वरूपाच्या होत्या. त्यामुळे त्यामध्ये सरकारवर टीका आणि प्रशासनातील त्रुटींवर भर देण्यात आला. दुसरीकडे, केंद्र सरकारने हा निर्णय प्रशासनातील उत्तरदायित्व आणि मंत्रालयाच्या कामकाजात सातत्य राखण्यासाठी घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे.

महत्त्वाची बाब

राजकीय घडामोडींमध्ये विविध पक्षांचे मतभेद स्वाभाविक असतात. त्यामुळे कोणत्याही पक्षाची भूमिका मांडताना अधिकृत निवेदने, पत्रकार परिषद किंवा विश्वासार्ह वृत्तसंस्थांमध्ये प्रकाशित झालेल्या विधानांचाच आधार घेणे आवश्यक आहे. यामुळे वाचकांपर्यंत संतुलित आणि तथ्याधारित माहिती पोहोचते.

संदर्भ:

• प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB), भारत सरकार
• विविध राष्ट्रीय वृत्तसंस्था (Reuters, PTI, ANI आणि इतर विश्वसनीय माध्यमांचे जुलै २०२६ मधील अहवाल)
• संबंधित राजकीय पक्षांची अधिकृत निवेदने आणि पत्रकार परिषद (जुलै २०२६)

भाजपची अधिकृत भूमिका

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) आणि केंद्र सरकारने या निर्णयाकडे प्रशासकीय जबाबदारी आणि कामकाजातील सातत्य या दृष्टीने पाहिले आहे. राष्ट्रपती भवनाने जारी केलेल्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींनी धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा तात्काळ प्रभावाने स्वीकारला आणि केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवला. अधिकृत निवेदनात राजीनाम्यामागील कोणतेही राजकीय कारण नमूद करण्यात आलेले नाही; केवळ घटनात्मक प्रक्रियेनुसार झालेल्या निर्णयाची माहिती देण्यात आली आहे.⁸

भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या कार्यकाळाचे कौतुक करत त्यांच्या योगदानाबद्दल सार्वजनिकरित्या आभार व्यक्त केले. अनेक नेत्यांनी शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020) च्या अंमलबजावणीतील त्यांची भूमिका आणि विद्यार्थी-केंद्रित उपक्रमांचा उल्लेख करत त्यांना “राष्ट्रासाठी अखंड सेवा करणारे नेते” असे संबोधले. पक्षाने हा राजीनामा वैयक्तिक अपयश म्हणून न मांडता, उत्तरदायित्व स्वीकारण्याच्या राजकीय संस्कृतीचा भाग असल्याचे अधोरेखित केले. ⁹

याचवेळी भाजपने प्रल्हाद जोशी यांच्यावर पूर्ण विश्वास व्यक्त केला आहे. अनुभवी केंद्रीय मंत्री म्हणून त्यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आल्याने मंत्रालयाचे कामकाज अखंडपणे सुरू राहील, असा पक्षाचा विश्वास आहे. प्रल्हाद जोशी यांनीही जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर पंतप्रधानांचे आभार मानत, “मी ही जबाबदारी पूर्ण नम्रतेने आणि उत्तरदायित्वाच्या भावनेने पार पाडेन,” अशी प्रतिक्रिया दिली. तसेच त्यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या कार्याचे कौतुक करत शिक्षण क्षेत्रात सुरू असलेल्या महत्त्वाच्या उपक्रमांना पुढे नेण्याची भूमिका स्पष्ट केली.¹⁰

भाजपच्या अधिकृत भूमिकेतून असे स्पष्ट होते की, सरकार राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020), शिक्षण क्षेत्रातील सुरू असलेल्या सुधारणा आणि विद्यार्थी-केंद्रित कार्यक्रमांमध्ये सातत्य ठेवण्यास कटिबद्ध आहे. त्यामुळे नेतृत्वात बदल झाला असला तरी सरकारच्या शिक्षणविषयक धोरणात तात्काळ कोणताही मोठा बदल होणार असल्याचे अधिकृतपणे सूचित करण्यात आलेले नाही.¹¹

सोशल मीडियावरील जनतेच्या प्रतिक्रिया

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आणि प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवल्यानंतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X (पूर्वीचे Twitter), Facebook, Instagram, YouTube आणि Reddit वर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू झाली. विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ, राजकीय विश्लेषक आणि सामान्य नागरिकांनी या निर्णयावर विविध प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. या प्रतिक्रिया मुख्यतः तीन प्रवाहांमध्ये विभागल्या गेल्या—राजीनाम्याचे स्वागत करणारे, सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करणारे आणि केवळ मंत्री बदलून समस्या सुटणार नाहीत असे मत मांडणारे.

विद्यार्थ्यांच्या एका मोठ्या वर्गाने हा राजीनामा उत्तरदायित्व स्वीकारण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे म्हटले. अनेकांनी प्रवेश परीक्षा, प्रश्नपत्रिका गळती आणि परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे विद्यार्थ्यांना झालेल्या मानसिक आणि शैक्षणिक नुकसानीचा उल्लेख करत, शिक्षण व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा करण्याची मागणी केली. काही विद्यार्थ्यांनी “आता परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शक झाली पाहिजे”, “NTA मध्ये सुधारणा आवश्यक आहेत” आणि “विद्यार्थ्यांचा विश्वास परत मिळवणे हे सरकारसमोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे” अशा प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.

दुसरीकडे, काही नागरिकांनी आणि भाजप समर्थकांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या कार्यकाळातील राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020), डिजिटल शिक्षण, भारतीय भाषांमधील शिक्षणाला दिलेले प्रोत्साहन आणि उच्च शिक्षणातील सुधारणा यांचा उल्लेख करत त्यांच्या योगदानाचे कौतुक केले. त्यांच्या मते, एका वादाच्या आधारे संपूर्ण कार्यकाळाचे मूल्यमापन करणे योग्य नाही आणि त्यांनी केलेल्या सकारात्मक कामांकडेही लक्ष दिले पाहिजे.

सोशल मीडियावर प्रल्हाद जोशी यांच्या नियुक्तीबाबतही मिश्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळाल्या. काहींनी अनुभवी केंद्रीय मंत्री म्हणून ते शिक्षण मंत्रालयात प्रशासकीय स्थैर्य आणू शकतील, असा विश्वास व्यक्त केला. तर काहींनी नवीन नेतृत्वाकडून परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकता, विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे जलद निराकरण आणि शिक्षण क्षेत्रातील धोरणात्मक सुधारणा याबाबत ठोस कृतीची अपेक्षा व्यक्त केली.

याचवेळी काही राजकीय विश्लेषक आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी सोशल मीडियावर मत व्यक्त करत, “केवळ मंत्री बदलून समस्या सुटणार नाही; परीक्षा प्रणाली, NTA, प्रश्नपत्रिका सुरक्षा आणि उत्तरदायित्व यंत्रणा यामध्ये संरचनात्मक सुधारणा आवश्यक आहेत,” असे नमूद केले. त्यामुळे चर्चेचा केंद्रबिंदू केवळ व्यक्तीपरिवर्तन न राहता, संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा हा बनला.

महत्त्वाची नोंद

सोशल मीडियावरील प्रतिक्रिया या जनमताचा एक भाग दर्शवतात; त्या अधिकृत सरकारी भूमिका किंवा संपूर्ण समाजाचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. त्यामुळे अशा प्रतिक्रिया उद्धृत करताना त्या सामान्य प्रवृत्ती (general sentiment) म्हणून मांडणे योग्य ठरते. तसेच, अप्रमाणित पोस्ट किंवा व्हायरल दाव्यांऐवजी विश्वासार्ह वृत्तसंस्था आणि अधिकृत निवेदनांच्या आधारेच निष्कर्ष काढावेत.

संदर्भ:

• X (Twitter) वरील सार्वजनिक प्रतिक्रिया (जुलै २०२६)
• Facebook आणि YouTube वरील सार्वजनिक चर्चांचा आढावा
• Reuters, PTI, ANI आणि इतर राष्ट्रीय वृत्तसंस्थांनी प्रसिद्ध केलेले सोशल मीडिया विश्लेषण (जुलै २०२६)

विद्यार्थी आणि शिक्षण व्यवस्थेवर होणारा संभाव्य परिणाम

केंद्रीय शिक्षणमंत्रीपदामध्ये झालेला बदल हा केवळ एका व्यक्तीच्या बदलापुरता मर्यादित नसून, त्याचा परिणाम संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या प्रशासनावर, धोरणांच्या अंमलबजावणीवर आणि विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षांवरही होऊ शकतो. तथापि, भारतातील शिक्षण क्षेत्र हे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020), शिक्षण मंत्रालय, UGC, NCERT, AICTE, NTA आणि इतर वैधानिक संस्थांच्या संयुक्त कार्यप्रणालीवर आधारित असल्यामुळे, नवीन मंत्री नियुक्त झाल्याबरोबर तात्काळ मोठे धोरणात्मक बदल होतील, असे मानणे योग्य ठरणार नाही. तरीही काही महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये बदलांची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शक होण्याची अपेक्षा

अलीकडील काळात राष्ट्रीय स्तरावरील प्रवेश परीक्षा आणि प्रश्नपत्रिका गळतीच्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांचा परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास काही प्रमाणात कमी झाला होता. त्यामुळे नवीन नेतृत्वाकडून राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी (NTA) आणि इतर परीक्षा संस्थांच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता, तांत्रिक सुरक्षा आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात. परीक्षा केंद्रांचे व्यवस्थापन, प्रश्नपत्रिकांची सुरक्षित वाहतूक, डिजिटल देखरेख आणि निकाल प्रक्रियेत सुधारणा यांवर अधिक भर दिला जाऊ शकतो.

विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्याचे आव्हान

शिक्षण मंत्रालयासमोरचे सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवणे. लाखो विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षा, शिष्यवृत्ती, प्रवेश प्रक्रिया आणि निकालांवर अवलंबून असतात. त्यामुळे तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक प्रभावी करणे, वेळेवर परीक्षा घेणे, निकाल जाहीर करण्यात विलंब टाळणे आणि विद्यार्थ्यांशी सातत्याने संवाद ठेवणे यावर मंत्रालय अधिक लक्ष केंद्रित करू शकते.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020) ची अंमलबजावणी सुरूच राहण्याची शक्यता

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020) हे केंद्र सरकारचे अधिकृत धोरण असल्याने, नवीन मंत्री आल्यानंतर ते अचानक बदलण्याची शक्यता कमी आहे. उलट, शालेय शिक्षणातील सुधारणा, बहुभाषिक शिक्षण, कौशल्याधारित अभ्यासक्रम, डिजिटल शिक्षण, संशोधन आणि नवोपक्रम यांसारख्या उपक्रमांच्या अंमलबजावणीला अधिक गती देण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो.

उच्च शिक्षण आणि संशोधनाला चालना

भारतातील उच्च शिक्षण अधिक जागतिक दर्जाचे करण्यासाठी संशोधन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा सायन्स, सेमीकंडक्टर, हरित तंत्रज्ञान आणि नवउद्योजकता यांसारख्या क्षेत्रांवर आधीपासून भर दिला जात आहे. नवीन नेतृत्व या उपक्रमांना पुढे नेण्यासाठी विद्यापीठे, संशोधन संस्था आणि उद्योग क्षेत्र यांच्यातील सहकार्य वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करू शकते.

डिजिटल शिक्षण आणि तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर

कोविड-१९ नंतर ऑनलाइन शिक्षण, डिजिटल वर्गखोल्या, ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्म आणि व्हर्च्युअल लॅब्स यांचे महत्त्व मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. त्यामुळे डिजिटल शिक्षण अधिक प्रभावी आणि सर्वसमावेशक करण्यासाठी नवीन योजना, तांत्रिक सुविधा आणि ग्रामीण भागातील इंटरनेट पायाभूत सुविधांवर अधिक भर दिला जाऊ शकतो.

विद्यार्थी-केंद्रित सुधारणा

विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी कमी करण्यासाठी शिष्यवृत्ती योजनांचे सुलभीकरण, करिअर मार्गदर्शन, मानसिक आरोग्य सहाय्य, कौशल्य विकास कार्यक्रम आणि रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम यांसारख्या बाबींवर अधिक लक्ष दिले जाऊ शकते. विशेषतः राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय रोजगार बाजारपेठेच्या गरजांनुसार अभ्यासक्रम अद्ययावत करण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे.

संदर्भ

• भारत सरकार, शिक्षण मंत्रालय (Ministry of Education)
• राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020)
• विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC)
• राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी (NTA)
• NCERT आणि AICTE चे अधिकृत दस्तऐवज
• जुलै २०२६ मधील विश्वासार्ह राष्ट्रीय वृत्तसंस्थांचे अहवाल (PTI, Reuters, ANI इ.)

itihasika07 च्या मते

शिक्षणमंत्री बदलल्याने प्रशासनाची दिशा, कामकाजाची गती आणि प्राधान्यक्रमांमध्ये काही बदल होऊ शकतात; मात्र शिक्षण क्षेत्रातील मोठे धोरणात्मक निर्णय हे केंद्र सरकार आणि संबंधित संस्थांच्या सामूहिक प्रक्रियेतून घेतले जातात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी अधिकृत सरकारी घोषणा, शिक्षण मंत्रालयाची परिपत्रके आणि UGC, NCERT, NTA यांसारख्या संस्थांच्या सूचनांवर विश्वास ठेवणे आवश्यक आहे. जर प्रल्हाद जोशी कायमस्वरूपी शिक्षणमंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारतात, तर त्यांच्यासमोरची सर्वात मोठी जबाबदारी म्हणजे विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुनर्स्थापित करणे, परीक्षा व्यवस्थेला अधिक विश्वासार्ह बनवणे आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे ही असेल.

Fact Check: धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा आणि प्रल्हाद जोशी यांची नियुक्ती

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबत आणि प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा कार्यभार सोपविण्याबाबत सोशल मीडियावर अनेक दावे केले जात होते. उपलब्ध अधिकृत माहिती आणि विश्वासार्ह वृत्तसंस्थांच्या अहवालांच्या आधारे खालील तथ्य पडताळणी (Fact Check) सादर केली आहे.

दावा 1: धर्मेंद्र प्रधान यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे.

निर्णय: खरे (True)

२५ जुलै २०२६ रोजी धर्मेंद्र प्रधान यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या राजीनाम्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली असून, विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांनीही याची पुष्टी केली आहे.

दावा 2: प्रल्हाद जोशी यांची केंद्रीय शिक्षणमंत्री म्हणून नियुक्ती झाली आहे.

निर्णय: अंशतः खरे (Partly True)

प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार (Additional Charge) सोपविण्यात आला आहे. याचा अर्थ ते त्यांच्या विद्यमान मंत्रालयांसह शिक्षण मंत्रालयाचे कामकाजही पाहतील. त्यांची कायमस्वरूपी शिक्षणमंत्री म्हणून नियुक्ती झाल्याची स्वतंत्र अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही.

दावा 3: धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचे कारण विद्यार्थी आंदोलन आणि परीक्षा व्यवस्थेवरील वाद होते.

निर्णय: विश्वासार्ह अहवालांनुसार खरे (Supported by reporting)

राष्ट्रीय स्तरावरील विद्यार्थी आंदोलन, परीक्षा व्यवस्थेवरील प्रश्न आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या राजकीय दबावाच्या पार्श्वभूमीवर धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्याचे अनेक विश्वासार्ह वृत्तसंस्थांनी नोंदवले आहे.

दावा 4: राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020) रद्द करण्यात आले आहे.

निर्णय: खोटे (False)

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020) रद्द करण्यात आल्याची कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. नेतृत्वात बदल झाला असला तरी शिक्षण धोरण आपोआप बदलत नाही. अशा बदलांसाठी स्वतंत्र सरकारी निर्णय आणि अधिसूचना आवश्यक असतात.

दावा 5: सर्व स्पर्धा परीक्षा रद्द होणार आहेत.

निर्णय: खोटे (False)

केंद्रीय शिक्षणमंत्री बदलल्यामुळे NEET, JEE, CUET किंवा इतर राष्ट्रीय परीक्षा आपोआप रद्द होत नाहीत. अशा प्रकारचा कोणताही अधिकृत निर्णय जाहीर झालेला नाही.

दावा 6: प्रल्हाद जोशी यांच्या नियुक्तीनंतर शिक्षण व्यवस्थेत मोठे बदल निश्चित होणार आहेत.

निर्णय: पडताळणी शक्य नाही / भविष्यातील अंदाज (Unverified Prediction)

प्रशासकीय प्राधान्यक्रमांमध्ये बदल होऊ शकतात; मात्र नेमके कोणते बदल होतील हे भविष्यातील सरकारी निर्णयांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे अशा दाव्यांना सध्या निश्चित तथ्य मानता येणार नाही.

अंतिम निष्कर्ष

धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा आणि प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविणे ही अधिकृतरीत्या पुष्टी झालेली घटना आहे. मात्र, सोशल मीडियावर फिरणारे अनेक दावे—जसे की राष्ट्रीय शिक्षण धोरण रद्द होणार, सर्व परीक्षा रद्द होणार किंवा शिक्षण व्यवस्थेत तात्काळ आमूलाग्र बदल होणार—यांना सध्या कोणताही अधिकृत आधार नाही. अशा परिस्थितीत नागरिकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी केवळ अधिकृत सरकारी निवेदने आणि विश्वासार्ह वृत्तसंस्थांच्या अहवालांवरच विश्वास ठेवावा.

संदर्भ

• Reuters (२५ जुलै २०२६)
• The Telegraph Edugraph (२५ जुलै २०२६)
• The Economic Times (२५ जुलै २०२६)
• India Today (२५ जुलै २०२६)

निष्कर्ष

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आणि प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आल्यानंतर देशाच्या शिक्षण क्षेत्रात एका नव्या टप्प्याची सुरुवात झाली आहे. हा बदल केवळ एका मंत्र्याच्या बदलापुरता मर्यादित नसून, शिक्षण व्यवस्थेतील उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि प्रशासनाविषयी देशभरात सुरू असलेल्या चर्चेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या कार्यकाळात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020), डिजिटल शिक्षण, भारतीय भाषांना प्रोत्साहन आणि कौशल्याधारित शिक्षण यांसारखे अनेक महत्त्वाचे उपक्रम राबविण्यात आले. दुसरीकडे, प्रवेश परीक्षा, प्रश्नपत्रिका गळती आणि परीक्षा व्यवस्थेवरील वादांमुळे त्यांच्या नेतृत्वावर गंभीर प्रश्नही उपस्थित झाले. या पार्श्वभूमीवर झालेला त्यांचा राजीनामा हा भारतीय शिक्षण व्यवस्थेतील उत्तरदायित्वाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा घटनाक्रम मानला जात आहे.

प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे सध्या शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला असून, कायमस्वरूपी नियुक्तीबाबत केंद्र सरकारकडून भविष्यात निर्णय घेतला जाऊ शकतो. त्यांच्यासमोरची सर्वात मोठी जबाबदारी म्हणजे विद्यार्थ्यांचा शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करणे, परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनवणे तसेच राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे ही असेल.

या संपूर्ण घडामोडीतून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, शिक्षणासारख्या संवेदनशील क्षेत्रात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि विद्यार्थ्यांचे हित यांना सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. मंत्री बदलणे हा उपायाचा एक भाग असू शकतो; परंतु दीर्घकालीन सुधारणा घडवून आणण्यासाठी परीक्षा प्रणाली, शैक्षणिक संस्था, नियामक यंत्रणा आणि धोरणांच्या अंमलबजावणीतही सातत्याने सुधारणा करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

शेवटी, या विषयावर सोशल मीडियावरील अप्रमाणित दाव्यांपेक्षा भारत सरकार, शिक्षण मंत्रालय, PIB आणि इतर अधिकृत स्रोतांमधून प्रसिद्ध होणाऱ्या माहितीवरच विश्वास ठेवणे आवश्यक आहे. कारण शिक्षणाशी संबंधित प्रत्येक निर्णयाचा परिणाम लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर होत असतो.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

जर तुम्हाला हा लेख आवडला असेल,
▶ Itihasika07 ला Follow करा
▶ ही पोस्ट इतरांपर्यंत पोहोचवा
▶ आणखी अशा प्रेरणादायी कथा वाचा

▶ Itihasika07 ला Instagram Follow करा
▶ Itihasika07 ला facebook Follow करा
▶ Itihasika07 ला pinterest Follow करा
▶ Itihasika07 whats app channel Follow करा

1. Jantar Mantar is heard, Pradhan is out: Will not let youth fall prey to confusion, says Dharmendra; Pralhad Joshi gets Education charge ↩︎
2. India’s education minister resigns in victory for Cockroach youth movement protests ↩︎
3. PressReleasePage ↩︎
4. Modi’s education minister quits as jubilant Indian youth protesters claim victory, end protest ↩︎
5. Union Minister Pralhad Joshi appointed as Education Minister following resignation of Dharmendra Pradhan ↩︎
6. who-is-pralhad-joshi ↩︎
7. Union Minister Pralhad Joshi appointed as Education Minister following resignation of Dharmendra Pradhan ↩︎
8. PRESS COMMUNIQUE-Rashtrapati Bhavan  ↩︎
9. The Times of india ↩︎
10. theweek ↩︎
11. PRESS COMMUNIQUE-Rashtrapati Bhavan  ↩︎