महाराष्ट्रासारख्या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील राज्यात निवडणूक हा केवळ मतदानाचा दिवस नसतो, तर तो लोकशाहीच्या आरशात आपला समाज स्वतःला पाहण्याचा क्षण असतो. गेल्या काही वर्षांपासून EVM (Electronic Voting Machine) बाबत शंका, आरोप, समर्थन आणि विरोध – या सगळ्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया सतत चर्चेत राहिली आहे.
आपण बघत आहोत कि लोकशाहीला काळिमा फासणाऱ्या घटना आजच्या घडीला महाराष्ट्राच्या राजकारणात घडत आहेत
ब्लॉगमध्ये आपण EVM वाद, राजकीय पक्षांचे दृष्टिकोन, निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि सामान्य मतदाराने काय समजून घ्यावे यावर सविस्तर आणि तटस्थपणे नजर टाकणार आहोत.
EVM म्हणजे काय? थोडक्यात समजून घ्या
EVM म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र. यामध्ये मुख्यतः तीन घटक असतात:
- बॅलेट युनिट – जिथे मतदार आपले बटन दाबतो
- कंट्रोल युनिट – मतदान प्रक्रिया नियंत्रित करणारा भाग
- VVPAT मशीन – मतदाराला त्याचे मत योग्य ठिकाणी गेले आहे की नाही हे दाखवणारी स्लिप
भारतामध्ये 2017 नंतर VVPAT प्रणाली मोठ्या प्रमाणावर लागू करण्यात आली, ज्यामुळे मतदान अधिक पारदर्शक व्हावे असा उद्देश आहे. पण सद्याच्या काळात त्याचा उपयोग का भलत्याच कामासाठी होताना आपल्याला दिसून येत आहे.
महाराष्ट्रात EVM वाद का होतो?
निवडणुकीनंतर किंवा प्रचारादरम्यान काही राजकीय पक्ष आणि सामाजिक गट EVM वर शंका व्यक्त करतात. त्यामागे मुख्य मुद्दे असे असतात:
- मशीनमध्ये छेडछाड होण्याची शक्यता
- मतदाराच्या मताची खात्री नसणे
- मतमोजणी प्रक्रियेबद्दल पारदर्शकतेचा अभाव
या शंकांमुळे काही वेळा न्यायालयात याचिका दाखल झालेल्या आहेत आणि फेरमतमोजणीची मागणी केली गेलेली आहे.
निवडणूक आयोगाची भूमिका
भारताचा निवडणूक आयोग (ECI) हा घटनात्मक संस्था आहे. आयोग वेळोवेळी सांगतो की:
- EVM स्वतंत्रपणे इंटरनेटशी जोडलेले नसतात
- प्रत्येक टप्प्यावर राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित असतात
- VVPAT च्या माध्यमातून कागदी पडताळणी केली जाते
याशिवाय, काही मतदारसंघांमध्ये रँडम VVPAT स्लिप मॅचिंग करून EVM च्या निकालाची खात्री केली जाते.
“हुकुमशाही” हा शब्द – राजकीय चर्चेचा भाग
काही विरोधी पक्ष आणि सामाजिक संघटना सत्ताधारी पक्षांवर “हुकुमशाही” किंवा “लोकशाही कमकुवत होत आहे” असे आरोप करतात.
तर दुसरीकडे, सत्ताधारी पक्ष म्हणतात की:
- ते जनतेच्या मतावर सत्तेत आले आहेत
- सर्व प्रक्रिया संविधान आणि कायद्याच्या चौकटीतच चालतात
हा वाद केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण देशात लोकशाहीच्या आरोग्यावर चर्चा सुरू आहे.
हुकुमशाही (Dictatorship / Authoritarianism) म्हणजे काय?
हुकुमशाही ही अशी शासनप्रणाली आहे, ज्यामध्ये संपूर्ण सत्ता एका व्यक्तीच्या किंवा मोजक्या लोकांच्या गटाच्या हातात केंद्रीत असते. या प्रकारच्या व्यवस्थेत नागरिकांच्या मतांना, राजकीय बहुलतेला आणि लोकशाही प्रक्रियेला फारसे महत्त्व दिले जात नाही. निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यत्वे शासकाकडे किंवा सत्ताधारी गटाकडे असतो आणि सामान्य जनतेचा त्यात थेट सहभाग नसतो. त्यामुळे लोकांचे राजकीय स्वातंत्र्य, मतप्रदर्शनाचा हक्क आणि नागरी अधिकार मर्यादित होतात.
हुकुमशाही व्यवस्थेत सत्तेचे केंद्रीकरण हे मुख्य वैशिष्ट्य मानले जाते. निवडणुका असल्या तरी त्या अनेकदा औपचारिक स्वरूपाच्या असतात किंवा जनतेला खरा पर्याय उपलब्ध नसतो. भाषण स्वातंत्र्य, संघटन स्वातंत्र्य आणि प्रसारमाध्यमांवर नियंत्रण ठेवले जाते, जेणेकरून सत्तेविरोधी आवाज दबवता येतील. यामुळे समाजात भीतीचे वातावरण निर्माण होऊ शकते आणि नागरिक आपले मत मोकळेपणाने मांडण्यास कचरतात.
याशिवाय, हुकुमशाहीत कायद्याचे राज्य कमकुवत असते. शासक किंवा सत्ताधारी गट अनेकदा कायद्याच्या वर असल्यासारखे वागतात आणि कायद्याचा वापर स्वतःच्या सोयीसाठी किंवा विरोधकांवर कारवाई करण्यासाठी केला जातो. राजकीय स्थिरता राखण्याच्या नावाखाली कठोर उपाययोजना आणि सत्तेचा जोरदार वापर केला जाऊ शकतो. इतिहासात अडोल्फ हिटलर (जर्मनी) आणि बेनिटो मुसोलिनी (इटली) यांसारखी उदाहरणे हुकुमशाही शासनप्रणालीच्या स्वरूपाचे प्रतिनिधित्व करतात.
सामान्य मतदाराने काय लक्षात ठेवावे? – लोकशाहीची खरी ताकद तुमच्या हातात आहे
मतदानाचा दिवस आला की आपण अनेकदा असं म्हणतो, “माझ्या एका मताने काय फरक पडणार?” पण इतिहास वेगळंच सांगतो. भारतात आणि महाराष्ट्रातही अनेक मतदारसंघ असे आहेत, जिथे निकाल दहा, वीस किंवा शंभर मतांच्या फरकाने ठरले आहेत. त्या क्षणी, तुमचं एक मत फक्त आकड्यात बदल करत नाही, तर एखाद्या संपूर्ण मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व ठरवतं. म्हणूनच, पहिली गोष्ट लक्षात ठेवा — मतदान हा तुमचा अधिकार आहे, पण तो वापरणं ही तुमची जबाबदारीसुद्धा आहे. मतदान केंद्रावर जाताना ओळखपत्र सोबत ठेवा, मत दिल्यानंतर VVPAT स्लिप नीट पाहा, आणि खात्री करूनच पुढे जा. ही छोटीशी प्रक्रिया तुमच्या मतावरचा विश्वास मजबूत करते.
आजच्या सोशल मीडियाच्या काळात दुसरी मोठी जबाबदारी येते — माहिती आणि अफवा यामधला फरक ओळखण्याची. WhatsApp, Facebook, YouTube किंवा X (Twitter) वर एखादा व्हिडिओ, स्क्रीनशॉट किंवा मेसेज फिरतो, आणि क्षणात आपलं मत तयार होतं. पण अनुभवी मतदार एक पाऊल मागे जातो आणि विचारतो, “याचा स्रोत काय आहे?” निवडणूक आयोगाची अधिकृत वेबसाइट, विश्वासार्ह वृत्तवाहिन्या, किंवा सरकारी निवेदने — हेच माहितीचे मजबूत आधार असतात. इतिहासात अनेक वेळा चुकीच्या अफवांमुळे गोंधळ, तणाव आणि वाद निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे, तुम्ही जे शेअर करता, ते फक्त तुमचं मत नाही, तर इतरांच्या विचारांवरही परिणाम करतं, हे लक्षात ठेवा.
तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, मतदान केंद्रावर काही चुकीचं वाटलं, तर गप्प बसू नका. एखादी मशीन नीट काम करत नसेल, एखादा अधिकारी नीट वागत नसेल, किंवा कुणी दबाव टाकत असेल — तर तिथेच उपस्थित असलेल्या प्रिसाइडिंग ऑफिसर किंवा पोलिंग एजंटला सांगा. हा तुमचा कायदेशीर हक्क आहे. भारताच्या निवडणूक व्यवस्थेचा अनुभव असा आहे की, अनेक छोट्या तक्रारींमधूनच मोठ्या सुधारणा घडून आल्या आहेत. आज आपण ज्या VVPAT प्रणालीबद्दल बोलतो, ती देखील मतदारांच्या आणि राजकीय पक्षांच्या मागणीतूनच अधिक व्यापक झाली.
शेवटी, एक गोष्ट मनात ठेवा — लोकशाही फक्त मतदानाच्या दिवशी जिवंत नसते, ती रोजच्या चर्चेत, प्रश्नांमध्ये आणि सहभागात जिवंत असते. उमेदवारांच्या भाषणांवर लक्ष ठेवा, त्यांच्या कामाचा इतिहास पाहा, केवळ घोषणांवर नाही, तर कृतीवर मत बनवा. तुमचं मत हे एखाद्या पक्षाचं किंवा नेत्याचं प्रमाणपत्र नसतं, ते तुमच्या अपेक्षांचं प्रतिबिंब असतं. आणि जेव्हा लाखो मतदार अशीच जाणीव ठेवून मतदान करतात, तेव्हाच लोकशाही केवळ प्रणाली राहत नाही — ती एक जिवंत संस्कृती बनते.
कायदेशीर मार्ग आणि उपाय – निवडणूक वाद कसा सोडवला जातो?
लोकशाहीत मतदाराचा आवाज सर्वात मोठा असतो, पण त्या आवाजाचं रक्षण करण्याचं काम कायदा करतो. निवडणुकीदरम्यान किंवा निकालानंतर जर एखाद्या पक्षाला, उमेदवाराला किंवा मतदाराला काही शंका वाटली, तर त्यासाठी ठराविक आणि घटनात्मक मार्ग उपलब्ध आहेत.
1) निवडणूक आयोगाकडे तक्रार (Election Commission of India – ECI)
कधी करावी?
जर मतदान प्रक्रियेदरम्यान काही गडबड दिसली, उदा.
- EVM/VVPAT नीट काम करत नाही
- मतदान केंद्रावर गोंधळ, दबाव किंवा गैरवर्तन
- आचारसंहितेचं उल्लंघन (Model Code of Conduct)
कसं करायचं?
- थेट मतदान केंद्रावरील निवडणूक अधिकारी किंवा रिटर्निंग ऑफिसर (RO) यांना लेखी तक्रार
- ऑनलाइन पोर्टल किंवा हेल्पलाइनद्वारे तक्रार नोंदवता येते
- पुरावे (फोटो, व्हिडिओ, साक्षीदारांची माहिती) जोडल्यास तक्रार अधिक मजबूत होते
आयोग काय करतो?
- चौकशीचे आदेश देतो
- गरज असल्यास मतदान थांबवतो किंवा पुनर्मतदान (Re-poll) जाहीर करतो
- अधिकाऱ्यांवर कारवाई करतो
फेरमतमोजणीची मागणी (Recounting of Votes)
कधी मागता येते?
निकाल जाहीर होण्याआधी किंवा लगेच नंतर, जर उमेदवाराला वाटलं की मतमोजणीत चूक झाली आहे.
प्रक्रिया
- उमेदवार किंवा त्याचा प्रतिनिधी रिटर्निंग ऑफिसरकडे लेखी अर्ज करतो
- अर्जात ठोस कारणं द्यावी लागतात
- अधिकारी कारणं तपासून फेरमतमोजणी मान्य किंवा नाकारू शकतो
3) VVPAT पडताळणी (Paper Trail Verification)
EVM सोबत जोडलेली VVPAT मशीन मतदाराला कागदी स्लिप दाखवते.
काही प्रकरणांमध्ये:
- ठराविक मतदान केंद्रांवरील स्लिप्स आणि EVM निकाल जुळवले जातात
- यामुळे मशीन आणि निकाल यामधील पारदर्शकता वाढते
निवडणूक याचिका (Election Petition) – न्यायालयात लोकशाहीचा खरा कस लागतो
मतदानाचा निकाल जाहीर होतो… काही ठिकाणी जल्लोष होतो, तर काही ठिकाणी शांतता, नाराजी आणि प्रश्न उभे राहतात. “हे खरंच न्याय्य झालं का?” हा प्रश्न जेव्हा एखाद्या उमेदवाराच्या किंवा मतदाराच्या मनात खोलवर घर करतो, तेव्हाच निवडणूक याचिकेचा मार्ग उघडतो. ही याचिका म्हणजे रस्त्यावरचा निषेध नाही, सोशल मीडियावरचा आरोप नाही — तर थेट न्यायालयाच्या दारात उभं राहून, “माझ्याकडे पुरावे आहेत, ते तपासा,” असं ठामपणे सांगण्याची प्रक्रिया आहे. भारताच्या संविधानाने हा अधिकार प्रत्येक उमेदवाराला आणि काही प्रकरणांमध्ये सामान्य मतदारालाही दिला आहे, जेणेकरून लोकशाहीवरचा विश्वास केवळ घोषणांवर नाही, तर कायद्याच्या चौकटीत टिकून राहील.
प्रॅक्टिकल भाषेत सांगायचं झालं, तर निवडणूक याचिका साधारणपणे निकाल जाहीर झाल्यानंतर 45 दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात दाखल केली जाते. यामध्ये “माझा पराभव चुकीच्या प्रक्रियेमुळे झाला,” किंवा “समोरच्या उमेदवाराने कायद्याचे उल्लंघन केलं,” अशा मुद्द्यांचा तपशील द्यावा लागतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या मतदारसंघात प्रचारादरम्यान मोठ्या प्रमाणावर पैसे वाटल्याचा आरोप असेल, किंवा सरकारी यंत्रणा वापरून प्रचार केल्याचा दावा असेल, तर त्या गोष्टींचे पुरावे — व्हिडिओ, साक्षीदार, अधिकृत कागदपत्रे — याचिकेसोबत जोडले जातात. कोर्ट भावनेवर निर्णय घेत नाही; ते पुराव्यावर आणि कायद्याच्या शब्दांवर चालतं. म्हणूनच अनुभवी वकील अनेकदा सांगतात, “याचिका म्हणजे आरोपांची यादी नाही, तर तथ्यांची फाईल असते.”
इतिहासात डोकावून पाहिलं, तर निवडणूक याचिकांनी अनेकदा राजकारणाची दिशा बदलली आहे. 1975 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची निवडणूक अवैध ठरवली, हा निर्णय भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातला मोठा टर्निंग पॉइंट मानला जातो. त्या प्रकरणात न्यायालयाने प्रचारात शासकीय साधनसंपत्तीचा वापर झाल्याचा मुद्दा गंभीरपणे घेतला. या निर्णयाचा परिणाम फक्त एका मतदारसंघापुरता मर्यादित राहिला नाही, तर संपूर्ण देशाच्या राजकीय वातावरणावर झाला. आजही कायद्याचे विद्यार्थी आणि वकील हे प्रकरण उदाहरण म्हणून अभ्यासतात, कारण ते दाखवून देतं की, कितीही मोठं पद असो — न्यायालयाच्या दारात सगळे समान असतात.
आजच्या काळातही, अनेक राज्यांमध्ये उमेदवार निवडणूक याचिकांद्वारे फेरमतमोजणी, चौकशी किंवा निवडणूक रद्द करण्याची मागणी करतात. महाराष्ट्रातसुद्धा काही मतदारसंघांमध्ये निकाल अतिशय कमी मतांनी लागतो, तेव्हा पराभूत उमेदवार न्यायालयात जातो आणि म्हणतो, “फक्त शंभर मतांचा फरक आहे, मला पारदर्शकता हवी आहे.” अशा वेळी कोर्ट निवडणूक आयोगाकडून EVM, VVPAT स्लिप्स, अधिकाऱ्यांचे अहवाल मागवते आणि सगळं तपासून मग निर्णय देते. ही प्रक्रिया वेळखाऊ असते, कधी कधी वर्षभर चालते, पण तिचा अर्थ स्पष्ट आहे — लोकशाहीत घाईपेक्षा न्याय महत्त्वाचा आहे.
आणि निवडणूक आयोगाबद्दल, निवडणुकीबद्दल संपूर्ण माहिती जाणून घ्यायची असेल तर इतिहासिका चा खालील लेख वाचा-
शेवटी, निवडणूक याचिका म्हणजे केवळ पराभूत उमेदवाराची लढाई नसते; ती प्रत्येक मतदाराच्या मताची लढाई असते. तुम्ही मतदान केंद्रावर उभं राहून जे बटण दाबता, त्यामागे संविधानाची ताकद उभी असते. आणि जेव्हा त्या ताकदीवर प्रश्नचिन्ह उभं राहतं, तेव्हा न्यायालयाचा दरवाजा उघडा असतो. म्हणूनच लोकशाही ही फक्त मतदानाच्या दिवशी जगत नाही — ती न्यायालयाच्या दालनात, पुराव्यांच्या फाईलमध्ये आणि न्यायाधीशांच्या निर्णयांमध्ये रोज नव्याने घडत असते.
5.सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका (Supreme Court)
जर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर समाधान नसेल, तर
- सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येते
- देशपातळीवर EVM, VVPAT किंवा निवडणूक प्रक्रियेबाबत धोरणात्मक निर्णय अनेकदा इथूनच होतात
6. गुन्हेगारी तक्रार (Criminal Complaint)
जर गंभीर प्रकार आढळले, जसे की:
- मतदानात धमकी
- पैसे वाटप
- फसवणूक किंवा बनावट मतदान
तर:
- पोलिसांत FIR दाखल करता येते
- निवडणूक आयोगाकडे स्वतंत्र तक्रार करता येते
यामध्ये दोषी आढळल्यास कायदेशीर शिक्षा होऊ शकते.
यामध्ये जी FIR कशी दाखल केली जाते. काय process असते आणि नंतर काय होते याबद्दलची संपूर्ण माहिती घ्या इतिहासिका च्या खालील लेखात-
FIR म्हणजे काय? FIR कशी दाखल करावी?2026 (Step by Step Guide) | ITIHASIKA07
7) माध्यमे आणि सार्वजनिक मंच
हा थेट कायदेशीर मार्ग नसला, तरी:
- माध्यमांमधून मुद्दा समोर आणला जातो
- जनजागृती वाढते
- यामुळे आयोग किंवा प्रशासनावर कारवाईचा दबाव तयार होतो
सामान्य मतदारासाठी महत्त्वाचं काय?
मतदार म्हणून तुम्ही:
- मतदानाच्या दिवशी काही चुकीचं दिसलं तर लगेच अधिकाऱ्यांना कळवा
- अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत स्रोत तपासा
- तुमचा अनुभव लेखी स्वरूपात नोंदवा – कारण पुरावा हा कायद्याचा पाया असतो
कायदा म्हणजे लोकशाहीचा संरक्षक
निवडणूक वाद हा भावनेवर नाही, तर पुरावा आणि प्रक्रियेवर चालतो.
भारताच्या लोकशाहीत प्रत्येक नागरिक, उमेदवार आणि पक्षाला न्यायालयाचा दरवाजा उघडा आहे.
यामुळेच व्यवस्था परिपूर्ण नसली, तरी ती सुधारणेची संधी देणारी आहे.
ITIHASIKA07 च्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला केवळ मत नव्हे, तर त्या मागची कायदेशीर चौकट समजावून देण्याचा प्रयत्न करतो – कारण जागरूक नागरिक हीच लोकशाहीची खरी ताकद आहे.
निष्कर्ष – लोकशाहीची खरी ताकद कुठे आहे?
महाराष्ट्रातील निवडणूक आणि EVM वाद हे केवळ मशीनवरचे नाहीत, तर ते विश्वास, पारदर्शकता आणि नागरिकांच्या सहभागावरचे प्रश्न आहेत.
लोकशाही टिकवायची असेल, तर:
- सत्ताधाऱ्यांनी पारदर्शकता राखली पाहिजे
- विरोधकांनी जबाबदारीने प्रश्न उपस्थित केले पाहिजेत
- आणि नागरिकांनी माहितीपूर्ण, जागरूक भूमिका घेतली पाहिजे
ITIHASIKA07 च्या माध्यमातून आम्ही तुमच्यापर्यंत फक्त बातमी नाही, तर त्या मागची प्रक्रिया, संदर्भ आणि वास्तव पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो.
FAQ
1. EVM वाद म्हणजे काय आणि तो का होतो?
EVM वाद म्हणजे मतदान यंत्रांच्या पारदर्शकतेवर आणि विश्वासार्हतेवर उपस्थित होणारे प्रश्न, जे निवडणूक प्रक्रियेच्या न्यायतेशी संबंधित असतात.
2. महाराष्ट्र निवडणूक 2026 मध्ये EVM बाबत काय नवीन आहे?
2026 च्या निवडणुकीत EVM सुरक्षा, VVPAT पडताळणी आणि न्यायालयीन याचिका हे प्रमुख चर्चेचे मुद्दे ठरले आहेत.
3. निवडणूक याचिका म्हणजे काय?
निवडणूक निकालावर शंका असल्यास न्यायालयात दाखल केलेली कायदेशीर तक्रार म्हणजे Election Petition.
4. EVM वर मतदारांचा विश्वास कसा वाढवता येईल?
पारदर्शक प्रक्रिया, VVPAT तपासणी आणि जनजागृती मोहिमांमुळे मतदारांचा विश्वास वाढतो.
5. Supreme Court EVM बाबत काय भूमिका घेतो?
सुप्रीम कोर्ट निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि मतदार हक्क यावर लक्ष ठेवते.
6. मतदार म्हणून माझे हक्क काय आहेत?
स्वतंत्र मतदान, माहिती मिळण्याचा अधिकार आणि तक्रार नोंदवण्याचा कायदेशीर हक्क.
7. महाराष्ट्र निवडणूक निकालावर आक्षेप कसा घ्यायचा?
निर्धारित वेळेत उच्च न्यायालयात Election Petition दाखल करता येते.
जर तुम्हाला हा लेख आवडला असेल,
▶ Itihasika07 ला Follow करा
▶ ही पोस्ट इतरांपर्यंत पोहोचवा
▶ आणखी अशा प्रेरणादायी कथा वाचा
▶ Itihasika07 ला Instagram Follow करा
▶ Itihasika07 ला facebook Follow करा
▶ Itihasika07 ला pinterest Follow करा
▶ Itihasika07 whats app channel Follow करा