नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी (NIA): भारताची प्रमुख तपास संस्था
भारतातील अंतर्गत सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी, जेव्हा कोणतीही घटना राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करते, तेव्हा सर्वात जास्त ज्याची चर्चा होते ती संस्था म्हणजे नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी (NIA). दहशतवाद, राष्ट्रविरोधी कारवाया, संघटित गुन्हे आणि आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी नेटवर्कशी संबंधित तपास करण्याची जबाबदारी या संस्थेवर आहे.
NIA चे काम केवळ गुन्ह्यांचा तपास करणे इतक्यावर मर्यादित नाही, तर देशाच्या सुरक्षेचा व्यापक आराखडा मजबूत ठेवणे, धोकादायक प्रवृत्तींचा मागोवा घेणे, तसेच भविष्यातील संभाव्य धोक्यांना प्रतिबंध करणे हे देखील तिच्या कार्यात समाविष्ट आहे. त्यामुळेच ही संस्था भारतीय सुरक्षा व्यवस्थेचा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि प्रभावी स्तंभ म्हणून ओळखली जाते.
NIA म्हणजे काय?
NIA ची स्थापना आणि उद्दिष्ट
नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीची स्थापना 31 डिसेंबर 2008 रोजी झाली. यामागचं प्रमुख कारण होतं 26/11 चा मुंबईवर झालेला दहशतवादी हल्ला. या हल्ल्यानंतर भारत सरकारने ठरवलं की, दहशतवादाविरोधात एक स्वतंत्र, सशक्त तपास संस्था असावी, जी कोणत्याही राज्याच्या सीमा न मानता तपास करू शकेल. या उद्देशानेच NIA ची निर्मिती झाली.
या संस्थेचं प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे देशातील दहशतवादी कारवायांचं मुळापासून उच्चाटन करणं, दहशतवादी संघटनांची आर्थिक कोंडी करणं आणि त्या मागे असलेल्या व्यक्तींना व न्यायालयात सिद्ध करून शिक्षा मिळवून देणं हे आहे.
कायद्यामधील स्थान
NIA ही संस्था साधी सरकारी यंत्रणा नाही, तर देशाच्या सुरक्षेसाठी कायद्याने तयार केलेली एक अत्यंत शक्तिशाली तपास संस्था आहे. National Investigation Agency Act, 2008 म्हणजेच NIA Act 2008 या कायद्याच्या आधारे तिची स्थापना करण्यात आली. या कायद्यात NIA च्या अधिकारक्षेत्रापासून ते कामकाजापर्यंत सगळ्या गोष्टींची स्पष्ट नियमावली दिलेली आहे.
या कायद्यामुळे NIA ला मिळालेला सर्वात मोठा अधिकार म्हणजे — देशातील कोणत्याही राज्यातील प्रकरणाचा तपास NIA थेट सुरू करू शकते, आणि यासाठी संबंधित राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागतेच असे नाही. म्हणूनच NIA इतर तपास संस्थांपेक्षा वेगळी, प्रभावी आणि अधिक सक्षम मानली जाते. देशातील सुरक्षेशी निगडित गंभीर गुन्हे समोर आले की NIA लगेच पुढे येऊन कारवाई करते, आणि हेच तिचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य आहे.
NIA ची रचना आणि कार्यपद्धती
संचालक जनरल व इतर प्रमुख अधिकारी
NIA ची धुरा Director General (DG) यांच्या हातात असते. साधारणपणे हा अधिकारी भारतीय पोलीस सेवा (IPS) मधून येतो आणि संपूर्ण एजन्सीच्या कामकाजाचे प्रमुख असतो. DG च्या मार्गदर्शनाखाली NIA मध्ये अनेक अधिकारी काम करतात – Special Director Generals, Additional DGs, Inspectors General (IGs), Deputy IGs, Superintendent of Police (SPs) आणि इतर तपास अधिकारी.
ही सगळी रचना अत्यंत शिस्तबद्ध आणि संगठित आहे. प्रत्येक अधिकाऱ्याचे काम, जबाबदाऱ्या आणि अधिकार स्पष्टपणे ठरवलेले आहेत, जेणेकरून देशाच्या सुरक्षेशी निगडित कोणताही तपास वेगाने, नीटनेटके आणि प्रभावी पद्धतीने पार पडू शकेल.
विविध विभाग आणि त्यांच्या जबाबदाऱ्या
NIA मध्ये काम फक्त तपासापुरते मर्यादित नाही, तर तिची रचना विविध विशेष युनिट्समध्ये विभागलेली आहे, जे आपापल्या क्षेत्रात तज्ज्ञ आहेत.
- Counter Terrorism Investigation Unit (CTIU): ही युनिट दहशतवादाशी संबंधित सर्व प्रकरणांचा अभ्यास आणि तपास करते, देशाच्या सुरक्षेसाठी सतत सजग असते.
- Technical Unit: फॉरेन्सिक आणि डिजिटल तपासाची जबाबदारी घेणारी युनिट, जी प्रत्येक पुरावा नीटनेटके तपासते.
- Legal Division: या विभागातल्या तज्ज्ञांच्या मदतीने आरोपपत्र तयार केले जाते आणि कायदेशीर सल्ला दिला जातो.
- Operations Division: जे प्रत्यक्ष कारवाईसाठी मैदानात उतरते, संकटाच्या वेळी देशाच्या संरक्षणात पहिले पाऊल टाकते.
प्रत्येक युनिटमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, अनुभवी कर्मचारी आणि देशभक्तीची भावना दिसते. ही एकजूट, तंत्रसुसज्जता आणि कार्यक्षम पद्धतीच NIA ला भारतातील सर्वोच्च तपास यंत्रणा बनवतात.
NIA चे मुख्य कार्य
दहशतवादविरोधी कारवाया
NIA ची सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी म्हणजे दहशतवादविरोधी कारवाया. देशात किंवा सीमेपार घडणाऱ्या अशा घटनांवर जी राष्ट्रीय सुरक्षेला धोकादायक ठरतात, NIA तात्काळ आणि प्रगल्भ तपास सुरू करते. यात बमस्फोट, कट रचणे, शस्त्र तस्करी, दहशतवादी प्रशिक्षण शिबिरे आणि इतर घातक घडामोडींचा समावेश असतो.
NIA चे उद्दिष्ट स्पष्ट आहे – “दहशतवाद्यांचा मागोवा घेऊन त्यांना न्यायाच्या कटघऱ्यात उभं करणे.” या कामात ते फक्त साक्षी आणि पुराव्यावर भर देत नाहीत, तर आर्थिक पुरावे, तांत्रिक साधने, साक्षीदारांचे जबाब यांचं सखोल विश्लेषण करतात. त्यांच्या काटेकोर तपासामुळे अनेक वेळा मोठमोठे दहशतवादी कट उधळून लावले गेले आहेत, ज्यामुळे देशाच्या सुरक्षेला मोठा बळ मिळतो.
सीमा पार गुन्ह्यांचा तपास
NIA ला “National Security Act” अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील गुन्ह्यांवर चौकशी करण्याचा अधिकार दिला आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश, म्यानमार अशा शेजारच्या देशांतून घडणाऱ्या धोकादायक कारवायांचा शोध घेणं आणि त्या साखळीतल्या प्रत्येक दुव्यावर कठोर कारवाई करणं हे NIA चं मुख्य काम आहे.
यामध्ये नकली नोटा बनवण्याचे प्रकार, दहशतवाद्यांची पाठवणी, ड्रग्स तस्करी आणि इतर आंतरराष्ट्रीय गुन्हे समाविष्ट आहेत. NIA फक्त तपास करत नाही, तर संपूर्ण साखळी उघड करून देशाच्या सुरक्षेचा कणकण रक्षण करत असते.
महत्वाचे प्रकरणे आणि तपास
26/11 मुंबई हल्ला
2008 मध्ये मुंबईवर झालेला 26/11 दहशतवादी हल्ला हा भारताच्या इतिहासातील एक भयावह आणि हादरवणारा प्रसंग होता. या हल्ल्यात 166 लोकांचा मृत्यू झाला आणि 300 हून अधिक जखमी झाले. ह्या संगठित हल्ल्यामागे पाकिस्तानी दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तैयबा होती. या भीषण घटनेनंतर भारत सरकारने NIA ची स्थापना केली आणि देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने या प्रकरणाचा सखोल तपास करण्याची जबाबदारी दिली.
NIA ने या हल्ल्याच्या मुख्य दोषींना न्यायालयात उभं करून दोषसिद्धी मिळवली. विशेषतः, अजमल कसाब या जिवंत पकडलेल्या दहशतवाद्याची चौकशी करून पूरा षड्यंत्र उघड केला गेला. या तपासादरम्यान अनेक पाकिस्तानी नागरिक, दहशतवादी प्रशिक्षक आणि आर्थिक पुरवठादार यांची माहिती मिळाली आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात आली. NIA ने दाखवून दिलं की, देशाच्या सुरक्षेसाठी एक संघटित, तज्ज्ञ आणि सक्षम तपास यंत्रणा किती महत्त्वाची आहे.
पुलवामा हल्ला – 14 फेब्रुवारी 2019
14 फेब्रुवारी 2019 रोजी झालेला पुलवामा हल्ला हा भारताच्या सुरक्षेसाठी एक गंभीर आणि धक्कादायक घटना होती. या दहशतवादी हल्ल्यात CRPF चे 40 जवान शहीद झाले, ज्यांनी देशासाठी आपले प्राण बलिदान दिले. या प्रकरणात NIA ने तपास करून उघड केले की, ह्या हल्ल्यामागे जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेचा हात होता.
NIA ने या हल्ल्याचा तपास अत्यंत सखोल पद्धतीने केला. त्यांनी RDX स्फोटकांचा स्रोत, हल्ल्याचा वाहन खरेदीचा मागोवा, हल्लेखोराची ओळख आणि स्थानिक सहाय्यकांचे नेटवर्क यांचा शोध लावला. या तपासातून स्पष्ट झाले की, जम्मू-काश्मीरमधील काही तरुण कसे दहशतवादी संघटनांच्या प्रभावाखाली येतात आणि स्थानिक पातळीवर अशा हल्ल्यांच्या योजना कशा रचल्या जातात.
NIA च्या या तपासामुळे दहशतवादाच्या साखळीतल्या प्रत्येक दुव्यावर नियंत्रण ठेवणे शक्य झाले आणि देशाच्या सुरक्षेचा एक महत्त्वाचा पैलू मजबूत केला गेला.
अन्य उल्लेखनीय प्रकरणे
- बोधगया बॉम्बस्फोट (2013): या भीषण हल्ल्याच्या तपासात NIA ने उघड केले की Indian Mujahideen या दहशतवादी संघटनेचा थेट सहभाग होता. त्यांनी सखोल चौकशी करून कटातील सर्व अंग शोधले आणि आरोपींना न्यायाच्या कटघऱ्यात उभे केले.
- ISIS नेटवर्क: देशभरात सक्रिय असलेल्या ISIS च्या गुप्त नेटवर्क वर NIA ने त्वरित कारवाई केली. अनेक युवकांना पकडून, संभाव्य दहशतवादी हल्ल्यांचे टोक बंद केले गेले, आणि मोठ्या योजना फुकट झाल्या.
- कौमी एकता एक्स्प्रेस बॉम्बस्फोट (2007): या प्रकरणात NIA ने अनेक धार्मिक संघटनांच्या सहभागाची चौकशी केली आणि कटकारस्थान पूर्णपणे उघड केले. तपासादरम्यान NIA ने पुरावे गोळा केले, आरोपी ओळखले आणि देशातील लोकांना सुरक्षितता सुनिश्चित केली.
या सर्व प्रकरणांमधून NIA ची तपास क्षमता, सुसूत्र कार्यपद्धती आणि ठाम निर्धार स्पष्ट दिसून येतो. ही संस्था फक्त गुन्हे उघडण्यातच नाही तर संपूर्ण साखळी, आर्थिक पुरावे, आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी नेटवर्क आणि संबंधित धोरणांवर नियंत्रण ठेवण्यातही तज्ज्ञ आहे.
NIA चे अधिकार आणि मर्यादा
केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप
NIA ही केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या देखरेखीखाली कार्यरत आहे, त्यामुळे तिचे संपूर्ण देशभर कार्यक्षेत्र आहे. देशातील कोणत्याही राज्यात गंभीर प्रकरण उघडल्यास, केंद्र सरकार आवश्यक ठरवते आणि NIA ला तपासाची जबाबदारी देते. विशेषतः दहशतवाद, अतिरेकी कारवाया, सीमापार गुन्हेगारी या प्रकारात केंद्राचा थेट हस्तक्षेप असतो.
कधी कधी, NIA स्वतःहूनही तपास सुरु करू शकते. जर प्रकरण राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असेल, तर राज्य सरकारची परवानगी न घेता NIA तपास सुरू करण्याचा अधिकार वापरू शकते. या अधिकाराला ‘NIA Amendment Act 2019’ ने आणखी बळकटी दिली आहे, ज्यामुळे केंद्र आणि NIA एकत्र काम करून देशाची सुरक्षा अधिक मजबूत करू शकतात.
राज्य सरकारसोबत NIA चे सहकार्य
जरी NIA ही केंद्रस्तरीय संस्था असली, तरी प्रत्यक्ष तपासासाठी स्थानिक पोलीस दलाशी घनिष्ठ सहकार्य आवश्यक असते. बहुतांश घटनास्थळी प्राथमिक तपास स्थानिक पोलीस करत असतात, आणि नंतर NIA प्रकरण ताब्यात घेते. या काळात दोन्ही बाजूंचा समन्वय अत्यंत महत्त्वाचा असतो, कारण वेळेवर योग्य निर्णय घेणे आणि पुरावे सुरक्षित ठेवणे हे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक असते.
कधीकधी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात अधिकार किंवा कार्यपद्धतीवर मतभेद दिसतात. काही राज्यांनी NIA च्या तपासाच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तरीसुद्धा, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने NIA ची भूमिका अपरिहार्य आहे, आणि अनेकदा तिच्या उपस्थितीमुळेच गंभीर गुन्हे उघडकीस येतात, दहशतवाद रोखला जातो आणि देश सुरक्षित राहतो.
NIA चे प्रशिक्षण आणि क्षमता वाढवण्याचे उपाय
NIA अधिकारी: देशाच्या सुरक्षेची पहिली ओळ
NIA मध्ये काम करणारे अधिकारी विशेष प्रशिक्षण घेतलेले, कुशल आणि पूर्ण सज्ज असतात. त्यांना दहशतवाद, सायबर गुन्हे, बॉम्ब डिस्पोजल, गुप्तचर यंत्रणा आणि फॉरेन्सिक विज्ञान यासारख्या क्षेत्रांत अत्याधुनिक कौशल्ये दिली जातात. हे प्रशिक्षण फक्त भारतातच नाही, तर अनेक वेळा जागतिक तपास संस्थांबरोबरच्या सहकार्यानेही घडते, ज्यामुळे ते आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील तंत्रज्ञान आणि पद्धतींशी परिचित राहतात.
NIA अधिकारी विशेषतः पारंगत असतात:
- हाय-टेक उपकरणांचा वापर करून तपास करणे
- गुप्तचर यंत्रणा आणि इतर सुरक्षा संस्थांसोबत समन्वय राखणे
- फॉरेन्सिक विश्लेषण करून पुरावे उलगडणे
- सीसीटीव्ही, कॉल डेटा, इंटरनेट लॉग इत्यादींची सखोल तपासणी
या प्रशिक्षण आणि कौशल्यांच्या जोरावर NIA देशाच्या सुरक्षेच्या प्रत्येक घटकाची दक्षता राखते, आणि राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धोके तात्काळ ओळखून प्रतिबंध करतात.
आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि प्रशिक्षण: NIA ची जागतिक ताकद
NIA फक्त भारतापुरती मर्यादित नाही; ती जागतिक स्तरावर सक्रिय आहे. FBI (USA), Scotland Yard (UK), Interpol आणि इतर आंतरराष्ट्रीय तपास संस्थांशी NIA सतत संपर्क ठेवते. कारण अनेक दहशतवादी कारवायांमध्ये सीमेपलीकडील घटकांचा सहभाग असतो, आणि त्यांचा शोध घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समन्वय अपरिहार्य ठरतो.
तसेच, NIA Interpol Red Corner Notice साठी आवश्यक माहिती पुरवते आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारांना अटक करण्यासाठी पाठपुरावा करते. हे दाखवते की NIA ही देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा दोन्ही क्षेत्रांमध्ये सक्षम आहे, आणि तिचा कार्याचा प्रभाव जागतिक दर्जा प्राप्त आहे.
NIA कायद्यातील सुधारणा आणि त्याचा प्रभाव
NIA Act 2008 आणि महत्त्वाच्या तरतुदी
NIA ही संस्था ‘NIA Act, 2008’ अंतर्गत स्थापन झाली आणि या कायद्यात तिच्या कार्यासाठी स्पष्ट चौकट तयार करण्यात आली. या कायद्याच्या अंतर्गत NIA ला काही महत्त्वाच्या अधिकारांची हमी दिली गेली आहे:
- दहशतवादविरोधी तपासणी: देशात घडणाऱ्या दहशतवादी घटनांचा सखोल आणि तात्काळ तपास करण्याचा अधिकार.
- राज्य सरकारची परवानगी न घेता कार्य: राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये NIA स्वतःहून तपास सुरू करू शकते.
- विशेष न्यायालयांमध्ये खटला: दोषींवर कारवाई करताना विशेष न्यायालयांमध्ये खटला चालवण्याची मुभा.
या तरतुदींमुळे NIA स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि कोणत्याही राजकीय दबावापासून मुक्त राहून आपले कार्य पूर्ण प्रभावी पद्धतीने पार पाडते.
2019 मधील सुधारणा आणि NIA चे वाढते अधिकार
2019 मध्ये NIA कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आणि संस्थेला अधिक व्यापक अधिकार मिळाले. यानुसार, NIA आता केवळ दहशतवादापुरती मर्यादित न राहता, मानव तस्करी, नकली चलन, ड्रग्स तस्करी आणि सायबर गुन्हे यांसारख्या गंभीर प्रकरणांवरही तपास करू शकते.
त्याचबरोबर, NIA ला आता भारताबाहेर घडलेल्या घटनांचा तपास करण्याचा अधिकारही प्राप्त झाला, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही दहशतवाद आणि गुन्हेगारी साखळीवर नियंत्रण ठेवणे शक्य झाले.
या सुधारणांमुळे NIA अधिक सक्षम, सज्ज आणि प्रभावी बनली आहे. केंद्र सरकारच्या मते, ही सुधारणा संस्थेला राष्ट्रीय आणि जागतिक सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रभावी यंत्रणा म्हणून कार्यरत ठेवण्यास मदत करेल.
NIA आणि नागरिकांचे सामंजस्य
सामान्य जनता आणि जागरूकता:
दहशतवादाविरुद्धची लढाई ही फक्त NIA किंवा इतर सरकारी संस्थांची जबाबदारी नाही, तर संपूर्ण समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे. NIA नियमितपणे नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन करते. सोशल मीडिया, शाळा-महाविद्यालये, स्थानिक कार्यक्रम आणि जनजागृती मोहिमांद्वारे लोकांना दहशतवाद ओळखण्याचे मार्ग, संशयास्पद हालचालींची माहिती कशी द्यावी, याची माहिती दिली जाते.
ज्या वेळी नागरिक संशयास्पद व्यक्ती किंवा हालचाल पाहतात, तेव्हा NIA किंवा स्थानिक पोलीसांना तातडीने माहिती देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. असे सामंजस्य अनेक वेळा धोकादायक हल्ले टळवण्यात मदत करत आहे.
भविष्यातील दिशा:
NIA ची विश्वासार्हता भारतात आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रस्थापित झाली आहे. भविष्यात, अधिक प्रगत तंत्रज्ञान, प्रशिक्षित अधिकारी आणि जागतिक सहकार्य यांचा वापर करून NIA आणखी प्रभावी आणि परिणामकारक होणार आहे.
देशातील वाढती दहशतवादी हालचाली, सायबर गुन्हेगारी, नकली चलन आणि इतर गंभीर गुन्ह्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी NIA ने स्वतःला सतत सज्ज आणि तयार ठेवलं आहे. सध्याच्या घडामोडी पाहता, NIA ही राष्ट्रीय आणि जागतिक सुरक्षेची अत्यंत प्रभावी यंत्रणा म्हणून आपला ठसा कायम ठेवत आहे.
नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी (NIA): भारताची सुरक्षा कवच
NIA फक्त एक तपास संस्था नाही, तर भारताच्या सुरक्षिततेचा मुख्य स्तंभ आहे. तिचं कार्य फक्त दहशतवाद रोखण्यापुरतं मर्यादित नाही; ती संपूर्ण समाजाशी हातमिळवणी करून सुरक्षित, शांत आणि स्थिर भारत घडवण्यावर केंद्रित आहे.
NIA च्या प्रत्येक यशामागे आहे कठोर मेहनत, स्पष्ट उद्दिष्ट आणि प्रामाणिकता. ही संस्था फक्त गुन्हे शोधत नाही, तर त्या गुन्ह्यांमागच्या साखळ्या उघडून देशाच्या सुरक्षेचा प्रत्येक पैलू सुनिश्चित करते.
आपल्या सर्वांचं कर्तव्य आहे की, NIA वरचा विश्वास टिकवावा, तिच्या कामगिरीला पाठिंबा द्यावा आणि देशाच्या सुरक्षेत सक्रिय सहभाग घ्यावा. NIA फक्त सरकारी यंत्रणा नाही, ती आपल्या सुरक्षित भविष्यातील हमी आहे.
FAQs (वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न)
1. NIA कोणत्या प्रकरणांचा तपास करते?
NIA मुख्यतः दहशतवादी कारवाया, सीमेपार गुन्हे, सायबर क्राईम, नकली नोटा, ड्रग्स तस्करी, आणि मानव तस्करी अशा राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक गुन्ह्यांचा तपास करते.
2. NIA ला राज्यात तपास करण्याचा अधिकार आहे का?
होय. 2019 मधील सुधारणेनंतर, NIA ला कोणत्याही राज्यात केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार तपास सुरू करता येतो, राज्य सरकारची परवानगी न घेता.
3. NIA अधिकारी कोणत्या सेवा वर्गातून निवडले जातात?
NIA मध्ये मुख्यतः IPS अधिकारी तसेच CBI, IB, पोलीस, BSF इत्यादी सेवा वर्गातून प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी घेतले जातात.
4. NIA चं मुख्यालय कुठे आहे?
NIA चं मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे. तसेच मुंबई, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, लखनऊ, रायपूर, जम्मू येथे शाखा आहेत.
5. NIA मध्ये करिअर कसं बनवता येईल?
NIA मध्ये IPS, केंद्रीय सेवा गट ‘अ’ किंवा ‘ब’ मधून अधिकारी नियुक्त होतात. तसेच कर्मचारी आणि सहाय्यक पदांवर परीक्षा, प्रतिनियुक्ती किंवा निवड प्रक्रियेतून भरती केली जाते.
जर तुम्हाला हा लेख आवडला असेल,
▶ Itihasika07 ला Follow करा
▶ ही पोस्ट इतरांपर्यंत पोहोचवा
▶ आणखी अशा प्रेरणादायी कथा वाचा