प्रस्तावना

नमस्कार मित्रांनो,

आपण रोज वर्तमानपत्र उघडतो, मोबाईलवर बातम्या पाहतो किंवा टीव्हीवर न्यूज चॅनल लावतो, तेव्हा एक बातमी हमखास कानावर पडते – “पोलिसांनी आरोपीला अटक केली”, “गुन्हेगाराला ताब्यात घेतले”, “अमुक व्यक्तीला पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलावले” इत्यादी.

हे सगळं ऐकल्यावर आपल्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण होतात. पोलिस नेमकं कोणाला अटक करू शकतात? एखाद्या व्यक्तीवर फक्त आरोप झाला म्हणून पोलिस त्याला लगेच अटक करू शकतात का? पोलिस कोणत्याही वेळी घरात येऊन अटक करू शकतात का? आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे – जर उद्या एखाद्या कारणामुळे पोलिस आपल्यापर्यंत पोहोचले तर आपले अधिकार काय असतात?

खरं सांगायचं झालं तर गावाकडे असो किंवा शहरात, बहुतेक लोकांना अटकेबद्दल फारशी माहिती नसते. “पोलिसांनी पकडलं म्हणजे आता सगळं संपलं” असा गैरसमज अनेकांच्या मनात असतो. पण वास्तव वेगळं आहे. भारतीय कायद्यानुसार पोलिसांना काही अधिकार दिलेले आहेत, पण त्याचबरोबर नागरिकांनाही अनेक महत्त्वाचे अधिकार दिलेले आहेत.

आजच्या या लेखात आपण अगदी सोप्या भाषेत समजून घेणार आहोत की पोलिस तुम्हाला कधी अटक करू शकतात, अटक करताना काय नियम असतात आणि अटक झाल्यास नागरिक म्हणून तुमचे अधिकार कोणते आहेत.

itihasika07 वर आम्ही नेहमीच इतिहास, कायदा आणि समाजाशी संबंधित विषय अगदी सामान्य माणसाला समजेल अशा भाषेत मांडण्याचा प्रयत्न करतो. हा लेखही त्याच उद्देशाने तयार केला आहे.

अटक म्हणजे काय?

सर्वप्रथम एक गोष्ट समजून घ्या.

अटक म्हणजे शिक्षा नाही.

होय, हे वाक्य पुन्हा वाचा.

अटक म्हणजे एखादी व्यक्ती गुन्हेगार आहे हे सिद्ध होणं नव्हे. अटक ही फक्त एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे. पोलिसांना जेव्हा एखाद्या गुन्ह्याचा तपास करायचा असतो, पुरावे गोळा करायचे असतात किंवा आरोपी पळून जाऊ नये याची खात्री करायची असते, तेव्हा ते अटकेची कारवाई करू शकतात.

समजा आपल्या गावात एखादी चोरी झाली. तपासात पोलिसांना एखाद्या व्यक्तीवर संशय आला. त्यांच्याकडे काही प्राथमिक पुरावेही मिळाले. अशा वेळी त्या व्यक्तीला अटक केली जाऊ शकते. पण याचा अर्थ तो व्यक्ती निश्चितपणे चोर आहे असा होत नाही. न्यायालयात पुरावे सादर झाल्यानंतरच दोषी किंवा निर्दोष ठरवले जाते.

म्हणूनच अटक आणि शिक्षा या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत.

ताब्यात घेणे आणि अटक यामध्ये काय फरक आहे?

हा फरक अनेकांना माहीत नसतो.

गावात एखादी भांडणाची घटना घडली. पोलिस आले आणि दोन्ही बाजूच्या लोकांना पोलीस स्टेशनमध्ये घेऊन गेले. लोक लगेच म्हणतात, “त्यांना अटक झाली.”

पण प्रत्यक्षात प्रत्येक वेळी अटक झालेली असतेच असं नाही.

काही वेळा पोलिस केवळ चौकशीसाठी एखाद्या व्यक्तीला ताब्यात घेतात. माहिती घेतात. प्रश्न विचारतात. परिस्थिती समजून घेतात.

अटक मात्र अधिकृत कायदेशीर प्रक्रिया असते. त्यामध्ये व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा येतात. त्याची नोंद केली जाते आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होते.

म्हणून ताबा (Detention) आणि अटक (Arrest) या वेगळ्या गोष्टी आहेत.

पोलिसांना अटक करण्याचा अधिकार का दिला जातो?

हा प्रश्न अनेकांच्या मनात येतो.

लोकशाही देशात प्रत्येक नागरिकाला स्वातंत्र्य आहे. मग पोलिस एखाद्या व्यक्तीचं स्वातंत्र्य कसं काय हिरावून घेऊ शकतात?

याचं उत्तर सोपं आहे.

समाजात कायदा आणि सुव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी.

कल्पना करा की खून, दरोडा, अपहरण किंवा आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या व्यक्तींना पोलिस अटकच करू शकले नाहीत, तर काय होईल?

गुन्हेगार मोकाट फिरतील.

पुरावे नष्ट करतील.

साक्षीदारांना धमक्या देतील.

देशात अराजकता निर्माण होईल.

म्हणूनच कायद्याने पोलिसांना काही विशेष अधिकार दिले आहेत. पण हे अधिकार अमर्यादित नाहीत. त्यांच्यावर कायद्याचे बंधन आहे.

• प्रत्येक नागरिकाने अटकविषयी माहिती का जाणून घेतली पाहिजे?

अटक (Arrest) म्हणजे नेमके काय?

भारतीय फौजदारी न्यायव्यवस्थेमध्ये अटक (Arrest) ही एक महत्त्वाची कायदेशीर प्रक्रिया आहे. एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा केल्याचा आरोप असल्यास किंवा गुन्ह्याच्या तपासासाठी त्याची उपस्थिती आवश्यक असल्यास, कायद्याने अधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांकडून त्या व्यक्तीच्या हालचालींवर निर्बंध घालून तिला ताब्यात घेण्याच्या प्रक्रियेला अटक असे म्हणतात. अटक झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला स्वतंत्रपणे कुठेही जाण्याचा अधिकार राहत नाही आणि ती कायद्याच्या नियंत्रणाखाली येते. मात्र अटक म्हणजे व्यक्ती दोषी ठरली आहे असा अर्थ होत नाही; ती केवळ तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा एक भाग असते.

अटकेची कायदेशीर व्याख्या

भारतीय कायद्यानुसार अटक म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य कायदेशीर अधिकाराच्या आधारे मर्यादित करणे होय. अटक प्रत्यक्ष शारीरिक ताब्यात घेऊन किंवा व्यक्तीला स्पष्टपणे सांगून केली जाऊ शकते की ती आता पोलिसांच्या ताब्यात आहे. अटक करण्याचा उद्देश गुन्ह्याचा तपास करणे, आरोपी न्यायालयासमोर उपस्थित राहील याची खात्री करणे आणि न्यायप्रक्रियेत अडथळा येऊ न देणे हा असतो. त्यामुळे अटक ही कायद्याने नियंत्रित आणि विशिष्ट नियमांनुसार केली जाणारी प्रक्रिया आहे.

अटक आणि चौकशी यातील फरक

अनेक वेळा लोक अटक आणि चौकशी या दोन्ही गोष्टी एकच समजतात, परंतु त्यांच्यात महत्त्वाचा फरक आहे. चौकशी (Inquiry/Questioning) म्हणजे एखाद्या प्रकरणाबाबत माहिती मिळवण्यासाठी व्यक्तीला प्रश्न विचारणे किंवा तिचे निवेदन घेणे. चौकशीसाठी बोलावलेल्या व्यक्तीला नेहमीच अटक झालेली असते असे नाही. दुसरीकडे, अटक (Arrest) झाल्यानंतर व्यक्तीचे स्वातंत्र्य मर्यादित होते आणि ती पोलिसांच्या कायदेशीर ताब्यात जाते. म्हणजेच प्रत्येक अटक झालेल्या व्यक्तीची चौकशी होऊ शकते, परंतु चौकशीसाठी बोलावलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला अटक झालेली असतेच असे नाही.

ताब्यात घेणे (Detention) आणि अटक (Arrest) यातील फरक

ताब्यात घेणे (Detention) आणि अटक (Arrest) या संकल्पनाही वेगळ्या आहेत. ताब्यात घेणे म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला काही काळासाठी चौकशी, पडताळणी किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या कारणास्तव थांबवणे किंवा नियंत्रणाखाली ठेवणे. या अवस्थेत त्या व्यक्तीवर औपचारिक अटक झालेली असेलच असे नाही. मात्र अटक ही अधिक औपचारिक आणि कायदेशीर प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये व्यक्तीला अटक झाल्याचे स्पष्टपणे सांगितले जाते आणि तिचे काही विशिष्ट कायदेशीर अधिकार लागू होतात. साध्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, प्रत्येक अटक ही ताब्याचा एक प्रकार असते; परंतु प्रत्येक ताबा हा अटक असतोच असे नाही.

Police तुम्हाला कधी अटक करू शकते?

1 Cognizable Offence (दखलपात्र गुन्हा) असल्यास

भारतीय कायद्यात काही गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे मानले जातात.

• खून
• दरोडा
• बलात्कार
• अपहरण
• गंभीर आर्थिक गुन्हे
• मोठ्या प्रमाणातील आर्थिक फसवणूक
• सायबर गुन्हे

अशा गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांना थेट कारवाई करण्याचा अधिकार असतो.

जर एखाद्या व्यक्तीवर अशा गुन्ह्याचा वाजवी संशय असेल, तर पोलिस अटक करू शकतात.

2 गुन्हा केल्याचा वाजवी संशय असल्यास

पोलिसांकडे पुरावे किंवा प्राथमिक माहिती असल्यास

3 गुन्हा प्रत्यक्ष करताना पकडल्यास

हे सर्वात सोपं उदाहरण आहे.

समजा एखादी व्यक्ती चोरी करताना पकडली गेली.

किंवा एखादा व्यक्ती मारामारी करताना पोलिसांच्या नजरेस पडला.

किंवा ड्रग्सची तस्करी करताना पकडला गेला.

अशा वेळी पोलिस तात्काळ अटक करू शकतात.

यासाठी वेगळ्या वॉरंटची गरज नसते.

4 न्यायालयाच्या वॉरंटनुसार

अटक वॉरंट म्हणजे काय?

अटक वॉरंट (Arrest Warrant) म्हणजे न्यायालयाने जारी केलेला असा अधिकृत लेखी आदेश, ज्याद्वारे पोलिसांना एखाद्या व्यक्तीला अटक करण्याचा कायदेशीर अधिकार दिला जातो. जेव्हा एखाद्या गुन्ह्याबाबत न्यायालयाला असे वाटते की संबंधित व्यक्तीची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी किंवा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अटक आवश्यक आहे, तेव्हा न्यायाधीश अटक वॉरंट जारी करतात. या वॉरंटमध्ये आरोपीचे नाव, गुन्ह्याचे स्वरूप आणि अटक करण्याचे आदेश नमूद केलेले असतात. वॉरंटच्या आधारे अटक झालेल्या व्यक्तीला अटकेचे कारण सांगणे आणि शक्य तितक्या लवकर न्यायालयासमोर हजर करणे आवश्यक असते.

वॉरंट मिळाल्यानंतरची प्रक्रिया

5 जामीनाच्या अटींचे उल्लंघन केल्यास

समजा एखाद्या आरोपीला न्यायालयाने जामीन दिला.

पण त्याने जामीनाच्या अटींचे पालन केले नाही.

कोर्टात हजर राहिला नाही.

साक्षीदारांना धमक्या दिल्या.

किंवा पुन्हा गुन्हा केला.

अशा वेळी त्याचा जामीन रद्द होऊ शकतो आणि पुन्हा अटक केली जाऊ शकते.

गावात किंवा शहरात अनेकदा अफवा पसरतात की “पोलिस कोणालाही उचलून घेऊन जातात”. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की कायद्याने अटकेसाठी ठरावीक निकष दिलेले आहेत. नागरिकांनी हे जाणून घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

itihasika07 चा उद्देश फक्त माहिती देणे नाही, तर कायद्याबद्दल असलेले गैरसमज दूर करणेही आहे. कारण माहिती असलेला नागरिकच आपले हक्क प्रभावीपणे जपू शकतो.

वॉरंटशिवाय अटक कधी होऊ शकते?

अनेक नागरिकांच्या मनात असा गैरसमज असतो की, प्रत्येक अटकेसाठी न्यायालयाचे वॉरंट आवश्यक असते. प्रत्यक्षात भारतीय कायद्यानुसार काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये पोलिसांना वॉरंटशिवायही अटक करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. हा अधिकार गुन्हेगार पळून जाऊ नयेत, पुरावे नष्ट होऊ नयेत आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था राखली जावी यासाठी देण्यात आला आहे.

भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता (BNSS) अंतर्गत पोलिसांना काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय थेट अटक करता येते. मात्र हा अधिकार अमर्यादित नसून कायद्याने ठरवून दिलेल्या अटी आणि प्रक्रियेच्या अधीन आहे.

पोलिसांना वॉरंटशिवाय अटक करण्याचा अधिकार कधी असतो?

1. दखलपात्र (Cognizable) गुन्हा केल्याचा वाजवी संशय असल्यास

दखलपात्र गुन्हे म्हणजे असे गंभीर गुन्हे ज्यामध्ये पोलिसांना FIR नोंदवून तात्काळ तपास सुरू करण्याचा अधिकार असतो.

उदाहरणे:

• खून
• बलात्कार
• दरोडा
• अपहरण
• गंभीर मारहाण
• फसवणुकीचे काही गंभीर प्रकार

जर एखाद्या व्यक्तीने असा गुन्हा केला आहे किंवा करण्याची शक्यता आहे, असा वाजवी विश्वास पोलिसांना वाटत असेल, तर ते वॉरंटशिवाय अटक करू शकतात.

2. गुन्हा प्रत्यक्ष पोलिसांच्या समोर घडल्यास

एखादी व्यक्ती पोलिसांच्या उपस्थितीत कायद्याचे उल्लंघन करत असेल किंवा गुन्हा करताना आढळल्यास पोलिसांना तत्काळ अटक करण्याचा अधिकार असतो.

उदाहरण:
एखादी व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी दुसऱ्या व्यक्तीवर जीवघेणा हल्ला करत असेल, तर पोलीस तात्काळ हस्तक्षेप करून वॉरंटशिवाय अटक करू शकतात.

3. फरार आरोपी किंवा घोषित गुन्हेगार असल्यास

जर एखादी व्यक्ती न्यायालयाने फरार घोषित केली असेल किंवा ती पोलिसांपासून लपून राहत असेल, तर तिला पकडण्यासाठी स्वतंत्र वॉरंटची गरज नसते.

उदाहरण:
खुनाच्या प्रकरणातील आरोपी न्यायालयीन सुनावणी टाळून फरार झाला असेल आणि तो दुसऱ्या शहरात आढळला, तर पोलिस त्याला थेट अटक करू शकतात.

4. चोरीचा किंवा गुन्ह्यातील माल बाळगताना आढळल्यास

एखाद्या व्यक्तीकडे चोरीचा माल, दरोड्यातील माल किंवा गुन्ह्यात वापरलेली वस्तू आढळल्यास पोलिसांना वॉरंटशिवाय अटक करता येते.

उदाहरण:
मोबाईल चोरीच्या प्रकरणात चोरीला गेलेला मोबाईल एखाद्या व्यक्तीकडे सापडल्यास त्याची चौकशी करून अटक केली जाऊ शकते.

5. पोलिसांच्या कर्तव्यात अडथळा आणल्यास

सरकारी कर्तव्य बजावत असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्याला जाणीवपूर्वक विरोध करणे, अडथळा निर्माण करणे किंवा त्याच्या कामात हस्तक्षेप करणे हा गुन्हा ठरू शकतो.

उदाहरण:
कायद्याची अंमलबजावणी करताना पोलिसांवर हल्ला करणे किंवा आरोपीला पळून जाण्यास मदत करणे.

6. ओळख सांगण्यास नकार दिल्यास

काही परिस्थितींमध्ये एखाद्या व्यक्तीने आपली ओळख किंवा पत्ता सांगण्यास नकार दिला, अथवा खोटी माहिती दिली, तर पोलिस त्याला ताब्यात घेऊ शकतात.

उदाहरण:
सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा आणणाऱ्या व्यक्तीने नाव-पत्ता सांगण्यास नकार दिल्यास.

7. गंभीर गुन्हा करण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती मिळाल्यास

काही वेळा गुन्हा घडण्यापूर्वीच त्याची तयारी सुरू असल्याची विश्वसनीय माहिती पोलिसांना मिळते. अशा वेळी संभाव्य गुन्हा रोखण्यासाठी अटक केली जाऊ शकते.

उदाहरण:
दरोडा टाकण्याच्या तयारीत असलेल्या टोळीबाबत विश्वसनीय माहिती मिळाल्यास.

वॉरंटशिवाय अटक म्हणजे अमर्यादित अधिकार नाही

पोलिसांना वॉरंटशिवाय अटक करण्याचा अधिकार असला तरी त्यांना कायद्याने ठरवलेली प्रक्रिया पाळावी लागते. अटक केलेल्या व्यक्तीला:

• अटकेचे कारण सांगणे आवश्यक आहे.
• जवळच्या नातेवाईकाला किंवा मित्राला माहिती देण्याचा अधिकार आहे.
• वकिलाशी संपर्क साधण्याचा अधिकार आहे.
• २४ तासांच्या आत न्यायाधीशांसमोर हजर करणे बंधनकारक आहे.

या नियमांचे पालन न झाल्यास अटक प्रक्रियेवर न्यायालयात प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो.

5. अटक करताना पोलिसांनी कोणती प्रक्रिया पाळणे आवश्यक आहे?

• अटकेचे कारण सांगणे
• ओळखपत्र दाखवणे
• अटक मेमो तयार करणे
• साक्षीदाराची उपस्थिती
• नातेवाईकांना माहिती देणे

6. अटक झालेल्या व्यक्तीचे कायदेशीर अधिकार

भारतीय संविधान आणि भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता (BNSS) अटक झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीला काही महत्त्वाचे कायदेशीर अधिकार प्रदान करतात. या अधिकारांचा उद्देश पोलिसांच्या अधिकारांचा गैरवापर रोखणे आणि प्रत्येक व्यक्तीला न्याय्य वागणूक मिळण्याची खात्री करणे हा आहे. अटक झाल्याने एखादी व्यक्ती आपले मूलभूत अधिकार गमावत नाही; उलट कायदा तिच्या संरक्षणासाठी काही विशेष हमी देतो.

6.1 अटकेचे कारण जाणून घेण्याचा अधिकार

अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीला त्याला कोणत्या कारणामुळे अटक केली जात आहे हे स्पष्टपणे सांगितले जाणे आवश्यक आहे. पोलिसांनी अटकेमागील गुन्हा किंवा आरोपाची माहिती समजेल अशा भाषेत द्यावी लागते. हा अधिकार व्यक्तीला स्वतःचा बचाव करण्यासाठी आणि पुढील कायदेशीर पावले उचलण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. अटकेचे कारण न सांगता केलेली अटक कायद्याच्या दृष्टीने प्रश्नचिन्ह निर्माण करू शकते.

6.2 वकिलाशी संपर्क साधण्याचा अधिकार

अटक झालेल्या व्यक्तीला आपल्या पसंतीच्या वकिलाशी संपर्क साधण्याचा आणि त्याचा कायदेशीर सल्ला घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. चौकशीदरम्यान किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेत वकील व्यक्तीच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याचे काम करतो. त्यामुळे पोलिसांनी अटक झालेल्या व्यक्तीला वकिलाशी संपर्क साधण्यापासून रोखता येत नाही. हा अधिकार न्याय्य सुनावणीच्या मूलभूत तत्त्वाचा भाग मानला जातो.

6.3 24 तासांत न्यायालयासमोर हजर करण्याचा अधिकार

भारतीय संविधानानुसार अटक केलेल्या व्यक्तीला अटकेनंतर शक्य तितक्या लवकर आणि कोणत्याही परिस्थितीत 24 तासांच्या आत जवळच्या न्यायाधीशांसमोर हजर करणे बंधनकारक आहे. या कालावधीत प्रवासासाठी लागणारा वेळ वगळला जातो. न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणालाही 24 तासांपेक्षा अधिक काळ पोलिस कोठडीत ठेवता येत नाही. या तरतुदीमुळे बेकायदेशीर ताबा आणि मनमानी अटक रोखण्यास मदत होते.

6.4 वैद्यकीय तपासणीचा अधिकार

अटक झालेल्या व्यक्तीला वैद्यकीय तपासणी करून घेण्याचा अधिकार आहे. अटकेपूर्वी किंवा अटकेनंतर झालेल्या कोणत्याही शारीरिक दुखापतीची नोंद वैद्यकीय तपासणीत केली जाऊ शकते. यामुळे कोठडीत होणाऱ्या अत्याचारांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होते. महिला आरोपींची वैद्यकीय तपासणी महिला वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडूनच केली जाणे आवश्यक असते.

6.5 मौन बाळगण्याचा अधिकार

अटक झालेल्या व्यक्तीला स्वतःविरुद्ध पुरावा देण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे तिला मौन बाळगण्याचा किंवा काही प्रश्नांची उत्तरे न देण्याचा अधिकार असतो. चौकशीदरम्यान दबाव, धमकी किंवा जबरदस्ती करून कबुली मिळवणे कायद्याने चुकीचे मानले जाते. हा अधिकार व्यक्तीला स्वतःच्या विरोधात साक्ष देण्यापासून संरक्षण देतो.

6.6 मोफत कायदेशीर मदतीचा अधिकार

जर अटक झालेल्या व्यक्तीकडे वकील नेमण्यासाठी आर्थिक क्षमता नसेल, तर तिला सरकारमार्फत मोफत कायदेशीर मदत मिळण्याचा अधिकार आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण (Legal Services Authority) अशा व्यक्तींना विनामूल्य वकील उपलब्ध करून देते. न्याय हा केवळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोकांसाठी नसून प्रत्येक नागरिकासाठी समान असावा, या तत्त्वावर हा अधिकार आधारित आहे.

7. महिलांच्या अटकेसंदर्भातील विशेष नियम

भारतीय कायद्यात महिलांच्या सन्मान, सुरक्षितता आणि मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी अटकेसंदर्भात काही विशेष नियम करण्यात आले आहेत. अटक ही कायदेशीर प्रक्रिया असली तरी महिलांच्या बाबतीत पोलिसांनी अधिक संवेदनशीलता आणि काळजी बाळगणे आवश्यक आहे. भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता (BNSS) आणि न्यायालयीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार महिलांच्या अटकेवेळी विशिष्ट प्रक्रियेचे पालन करणे बंधनकारक आहे.

सूर्यास्तानंतर आणि सूर्योदयापूर्वी अटक करण्यावरील मर्यादा

सामान्यतः महिलांना सूर्यास्तानंतर आणि सूर्योदयापूर्वी अटक करता येत नाही. हा नियम महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने करण्यात आला आहे. रात्रीच्या वेळी अटक करणे अत्यावश्यक असल्यास, संबंधित पोलिस अधिकाऱ्याने प्रथम न्यायिक दंडाधिकाऱ्याची (Magistrate) विशेष परवानगी घेणे आवश्यक असते. अपवादात्मक आणि अत्यंत गंभीर परिस्थिती असल्याशिवाय रात्री महिलांची अटक टाळली जाते. या नियमामुळे महिलांना संभाव्य गैरवर्तन किंवा असुरक्षित परिस्थितीपासून संरक्षण मिळते.

महिला पोलिस अधिकाऱ्याची उपस्थिती

महिलांना अटक करताना किंवा त्यांची झडती घेताना शक्यतो महिला पोलिस अधिकारी किंवा महिला पोलिस कर्मचारी उपस्थित असणे आवश्यक असते. अटकेची प्रक्रिया महिलेच्या सन्मानाला धक्का न लागेल अशा पद्धतीने पार पाडली पाहिजे. महिलेच्या शारीरिक तपासणीसाठी किंवा झडतीसाठी केवळ महिला अधिकाऱ्यांनाच अधिकार असतो. यामुळे महिलांच्या गोपनीयतेचे आणि प्रतिष्ठेचे रक्षण होते तसेच अटक प्रक्रियेबाबत पारदर्शकता कायम राहते.

महिलांच्या अधिकारांचे संरक्षण

अटक झालेल्या महिलेलाही इतर नागरिकांप्रमाणे सर्व कायदेशीर अधिकार प्राप्त असतात. तिला अटकेचे कारण जाणून घेण्याचा, वकिलाशी संपर्क साधण्याचा, कुटुंबीयांना माहिती देण्याचा आणि 24 तासांच्या आत न्यायालयासमोर हजर होण्याचा अधिकार आहे. याशिवाय महिलांशी कोणत्याही प्रकारचे गैरवर्तन, मानसिक किंवा शारीरिक छळ करणे कायद्याने निषिद्ध आहे. गर्भवती महिला, वृद्ध महिला किंवा विशेष काळजीची गरज असलेल्या महिलांच्या बाबतीत पोलिसांनी अधिक संवेदनशीलतेने वागणे अपेक्षित असते. कायद्याचा उद्देश गुन्ह्याचा तपास करणे हा असला तरी त्याचवेळी महिलांच्या मानवी हक्कांचे आणि सन्मानाचे पूर्ण संरक्षण करणे तितकेच महत्त्वाचे मानले जाते.

अल्पवयीन (Minor) व्यक्तीला अटक करण्याचे नियम

भारतीय कायद्यानुसार 18 वर्षांखालील व्यक्तीला अल्पवयीन किंवा बालक (Juvenile/Child) मानले जाते. अशा बालकाने कायद्याचे उल्लंघन केले असल्यास त्याच्याशी प्रौढ गुन्हेगाराप्रमाणे वागले जात नाही. बालकांच्या शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक विकासाचा विचार करून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. या व्यवस्थेचा मुख्य उद्देश शिक्षा देणे नसून बालकाचे पुनर्वसन, सुधारणा आणि समाजात पुनर्स्थापन करणे हा आहे.

बाल न्याय (Juvenile Justice) कायदा

अल्पवयीन मुलांशी संबंधित प्रकरणांचे नियमन Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 अंतर्गत केले जाते. या कायद्यानुसार गुन्हा केल्याचा आरोप असलेल्या बालकाला “आरोपी” किंवा “गुन्हेगार” म्हणून नव्हे, तर कायद्याशी संघर्षात आलेले बालक (Child in Conflict with Law) म्हणून पाहिले जाते. कायद्याचा भर शिक्षेपेक्षा सुधारणा, समुपदेशन, शिक्षण आणि पुनर्वसनावर असतो. त्यामुळे अल्पवयीन मुलांच्या प्रकरणांमध्ये संवेदनशील आणि बालहित जपणारी प्रक्रिया अवलंबली जाते.

18 वर्षांखालील बालकांना प्रौढांप्रमाणे अटक न करण्याची प्रक्रिया

अल्पवयीन मुलाला प्रौढ व्यक्तीप्रमाणे अटक करून पोलीस लॉकअपमध्ये ठेवता येत नाही. अशा बालकाला शक्यतो ताब्यात घेण्याची (Apprehension) प्रक्रिया वापरली जाते आणि त्याच्याशी सन्मानाने वागणे आवश्यक असते. बालकाला हातकड्या लावणे, शारीरिक किंवा मानसिक छळ करणे अथवा प्रौढ गुन्हेगारांसोबत ठेवणे कायद्याच्या विरोधात आहे. बालक ताब्यात घेतल्यानंतर त्याच्या पालकांना किंवा संरक्षकांना तात्काळ माहिती देणे बंधनकारक असते. तसेच त्याला बालस्नेही वातावरणात ठेवून त्याच्या हक्कांचे संरक्षण केले जाते.

बाल न्याय मंडळाची (Juvenile Justice Board) भूमिका

अल्पवयीन मुलांशी संबंधित गुन्हेगारी प्रकरणांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार Juvenile Justice Board (बाल न्याय मंडळ) यांच्याकडे असतात. हे मंडळ बालकाच्या वयाची पडताळणी करते, प्रकरणाची चौकशी करते आणि त्याच्या पुनर्वसनासाठी योग्य उपाययोजना ठरवते. मंडळाचा उद्देश बालकाला शिक्षा देण्याऐवजी त्याच्या वर्तनामागील कारणे समजून घेणे आणि त्याला योग्य मार्गावर आणणे हा असतो. आवश्यकतेनुसार समुपदेशन, शिक्षण, कौशल्य प्रशिक्षण, समुदाय सेवा किंवा पुनर्वसन कार्यक्रमांची शिफारस केली जाऊ शकते. गंभीर गुन्ह्यांच्या काही प्रकरणांमध्ये विशेष तरतुदी लागू होऊ शकतात, परंतु तरीही बालकांच्या अधिकारांचे संरक्षण हे सर्वोच्च प्राधान्य राहते.

अटक आणि जामीन (Bail) यांचा संबंध

अटक आणि जामीन या भारतीय फौजदारी न्यायव्यवस्थेतील परस्परांशी संबंधित संकल्पना आहेत. एखाद्या व्यक्तीला अटक झाल्यानंतर त्याला कायमस्वरूपी कोठडीत ठेवले जात नाही. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत काही अटींवर त्याला तात्पुरते स्वातंत्र्य देण्याची व्यवस्था म्हणजे जामीन (Bail) होय. जामीन हा आरोपी निर्दोष आहे किंवा दोषी आहे याचा निर्णय नसून, खटल्याची सुनावणी सुरू असताना त्याची न्यायालयात उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी दिलेली कायदेशीर सवलत आहे. त्यामुळे अटक आणि जामीन यांचा संबंध नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा आणि न्यायाच्या तत्त्वांचा समतोल राखण्याशी जोडलेला आहे.

जामीनपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हे

भारतीय कायद्यानुसार गुन्ह्यांचे मुख्यतः जामीनपात्र (Bailable) आणि अजामीनपात्र (Non-Bailable) असे दोन प्रकार केले जातात. जामीनपात्र गुन्ह्यांमध्ये आरोपीला जामीन मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार असतो. अशा प्रकरणांमध्ये पोलिस ठाण्यात किंवा न्यायालयात आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून जामीन मिळू शकतो. उदाहरणार्थ, किरकोळ मारहाण, साधे वाद किंवा काही कमी गंभीर गुन्हे. दुसरीकडे, अजामीनपात्र गुन्ह्यांमध्ये जामीन मिळणे हा अधिकार नसून न्यायालयाचा विवेकाधिकार असतो. खून, बलात्कार, दरोडा, दहशतवादी कृत्ये यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये न्यायालय गुन्ह्याचे स्वरूप, पुरावे आणि आरोपीच्या वर्तनाचा विचार करून जामीन मंजूर करायचा की नाही हे ठरवते.

जामीन कसा मिळतो?

जामीन मिळवण्यासाठी आरोपी किंवा त्याचा वकील संबंधित न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल करतो. न्यायालय अर्जावर सुनावणी घेते आणि गुन्ह्याचे स्वरूप, आरोपीचा पूर्व इतिहास, पुराव्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता, साक्षीदारांवर दबाव आणण्याचा धोका आणि आरोपी पळून जाण्याची शक्यता यांचा विचार करते. न्यायालयाला समाधान झाल्यास काही अटींसह जामीन मंजूर केला जातो. अनेक वेळा आरोपीला जामीनदार (Surety) द्यावा लागतो किंवा निश्चित रक्कमेचा बाँड भरावा लागतो. जामीन मिळाल्यानंतर आरोपीला न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक असते.

अटक झाल्यानंतर पुढे काय होते?

अटक झाल्यानंतर पोलिस आरोपीची चौकशी करतात आणि आवश्यक पुरावे गोळा करतात. कायद्यानुसार आरोपीला 24 तासांच्या आत न्यायालयासमोर हजर करणे आवश्यक असते. त्यानंतर न्यायालय आरोपीला पोलिस कोठडी, न्यायालयीन कोठडी किंवा जामीन यापैकी योग्य आदेश देऊ शकते. तपास पूर्ण झाल्यानंतर पोलिस न्यायालयात आरोपपत्र (Charge Sheet) दाखल करतात आणि त्यानंतर खटल्याची सुनावणी सुरू होते. सुनावणीदरम्यान पुरावे, साक्षीदार आणि दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद विचारात घेऊन न्यायालय अंतिम निर्णय देते.

Bail म्हणजे काय? Regular व Anticipatory Bail फरक|Bail चे प्रकार|ITIHASIKA07 आणि न्यायालयीन प्रक्रियेबद्दल अधिक सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी ITIHASIKA07 वरील हा लेख वाचू शकता:
👉 https://itihasika07.com/what-is-bail/

10. अटक झाल्यास काय करावे?

• शांत राहा
• पोलिसांशी सहकार्य करा
• वकिलाशी संपर्क साधा
• कागदपत्रांची माहिती घ्या
• आपल्या अधिकारांची जाणीव ठेवा

पोलीस अटक करताना कोणत्या चुका करू शकत नाहीत?

भारतीय संविधान, भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता (BNSS) आणि न्यायालयीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पोलीस अटक करताना कायद्याने ठरवलेली प्रक्रिया पाळणे बंधनकारक आहे. अटक हा पोलिसांचा अधिकार असला तरी तो अमर्यादित नाही. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी काही गोष्टी पोलिसांना करण्यास स्पष्टपणे मनाई आहे. जर या नियमांचे उल्लंघन झाले, तर संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.

कारण न सांगता अटक करणे

पोलीस कोणत्याही व्यक्तीला अटक करताना अटकेचे कारण स्पष्टपणे सांगितल्याशिवाय ताब्यात घेऊ शकत नाहीत. अटक कोणत्या गुन्ह्यासाठी केली जात आहे, याची माहिती संबंधित व्यक्तीला समजेल अशा भाषेत देणे आवश्यक असते. अटकेचे कारण न सांगणे हे व्यक्तीच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन मानले जाऊ शकते. अटक झालेल्या व्यक्तीला स्वतःचा बचाव करण्यासाठी आणि कायदेशीर मदत घेण्यासाठी अटकेमागील कारण माहित असणे अत्यंत आवश्यक आहे.

अनावश्यक बळाचा वापर

अटक करताना पोलीस आवश्यक तेवढेच आणि परिस्थितीनुसार योग्य बळ वापरू शकतात. मात्र व्यक्ती शांतपणे सहकार्य करत असताना किंवा अटक टाळण्याचा प्रयत्न करत नसताना तिच्यावर अनावश्यक बळाचा वापर करणे कायद्याच्या विरोधात आहे. अटक ही शिक्षा नसून केवळ कायदेशीर प्रक्रिया असल्यामुळे अनावश्यक शारीरिक शक्तीचा वापर नागरिकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन ठरू शकतो.

मारहाण किंवा छळ करणे

कोणत्याही व्यक्तीकडून कबुली मिळवण्यासाठी किंवा माहिती काढण्यासाठी मारहाण, मानसिक छळ, धमकी किंवा कोणत्याही प्रकारचा अत्याचार करणे बेकायदेशीर आहे. भारतीय कायदा आणि न्यायालये कोठडीत होणाऱ्या अत्याचारांना अत्यंत गंभीरतेने पाहतात. आरोपी दोषी असो वा निर्दोष, त्याच्याशी मानवी सन्मान राखून वागणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे. अटक झालेल्या व्यक्तीचे मूलभूत मानवी हक्क कोठडीतही कायम राहतात.

बेकायदेशीर कोठडी

अटक केलेल्या व्यक्तीला न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय अनिश्चित काळासाठी पोलिस कोठडीत ठेवता येत नाही. कायद्यानुसार अटक झालेल्या व्यक्तीला 24 तासांच्या आत न्यायाधीशांसमोर हजर करणे बंधनकारक आहे. या कालावधीनंतर न्यायालयाची परवानगी नसताना व्यक्तीला ताब्यात ठेवणे ही बेकायदेशीर कोठडी मानली जाते. अशा प्रकारच्या ताब्यामुळे व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे गंभीर उल्लंघन होते.

कुटुंबीयांना माहिती न देणे

अटक झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना, नातेवाईकांना किंवा विश्वासू मित्राला अटकेची माहिती देणे ही पोलिसांची कायदेशीर जबाबदारी आहे. व्यक्ती कुठे आहे, कोणत्या पोलीस ठाण्यात ठेवली आहे आणि अटक का करण्यात आली आहे याची माहिती संबंधित व्यक्तीच्या जवळच्या व्यक्तींना दिली जाणे आवश्यक आहे. ही माहिती न देणे किंवा जाणीवपूर्वक लपवणे हे अटकेच्या प्रक्रियेतील गंभीर त्रुटी मानले जाऊ शकते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश

भारतात अटक ही केवळ पोलिसांची प्रशासकीय प्रक्रिया नसून ती नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांशी थेट संबंधित आहे. त्यामुळे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी अनेक महत्त्वाचे निर्देश देऊन अटक प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक, न्याय्य आणि नागरिक-केंद्रित बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे. विशेषतः D.K. Basu vs State of West Bengal या ऐतिहासिक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अटक आणि कोठडीतील व्यक्तींच्या संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. या निर्देशांचा उद्देश पोलिसांच्या अधिकारांचा गैरवापर रोखणे आणि प्रत्येक नागरिकाच्या घटनात्मक अधिकारांचे रक्षण करणे हा आहे.

अटकेसंबंधी नागरिकांचे संरक्षण

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की अटक झालेल्या व्यक्तीचे मूलभूत अधिकार कायम राहतात. अटक झालेल्या व्यक्तीला अटकेचे कारण सांगणे, त्याच्या कुटुंबीयांना किंवा मित्राला अटकेची माहिती देणे, वकिलाशी संपर्क साधण्याची संधी देणे आणि 24 तासांच्या आत न्यायालयासमोर हजर करणे बंधनकारक आहे. न्यायालयाने असेही नमूद केले आहे की अटक ही शिक्षा नसून केवळ कायदेशीर प्रक्रिया आहे. त्यामुळे आरोपी दोषी सिद्ध होईपर्यंत त्याच्याशी सन्मानाने आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून वागले पाहिजे.

अटक प्रक्रियेतील पारदर्शकता

अटक प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काही अनिवार्य नियम घालून दिले आहेत. अटक करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांची ओळख स्पष्ट असावी, अटक मेमो (Arrest Memo) तयार करावा आणि त्यावर साक्षीदाराची तसेच अटक झालेल्या व्यक्तीची स्वाक्षरी घ्यावी. अटक झाल्याची वेळ, ठिकाण आणि कारण यांची अचूक नोंद ठेवणे आवश्यक आहे. या नियमांमुळे अटक प्रक्रियेची पडताळणी करणे सोपे होते आणि बेकायदेशीर अटक किंवा कोठडीतील अत्याचारांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत मिळते.

पोलिसांच्या अधिकारांवरील मर्यादा

सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिलेले अटकेचे अधिकार अमर्यादित नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे. प्रत्येक प्रकरणात अटक करणे आवश्यकच असते असे नाही; अटक करण्यासाठी कायदेशीर कारण आणि उचित आधार असणे गरजेचे आहे. पोलिसांनी अनावश्यक बळाचा वापर करू नये, आरोपीला मारहाण करू नये किंवा मानसिक छळ करू नये. तसेच न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय व्यक्तीला 24 तासांपेक्षा जास्त काळ कोठडीत ठेवता येत नाही. या मर्यादांमुळे पोलिसांच्या अधिकारांचा गैरवापर रोखला जातो आणि नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण होते.

सामान्य गैरसमज आणि सत्य

निष्कर्ष

अटक हा विषय अनेकदा भीती, संभ्रम आणि गैरसमज निर्माण करणारा असतो. मात्र भारतीय कायद्याच्या दृष्टीने अटक म्हणजे एखादी व्यक्ती दोषी ठरली आहे असा अर्थ होत नाही. अटक ही केवळ गुन्ह्याचा तपास, पुरावे गोळा करणे आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सुरळीत पार पाडणे यासाठी वापरली जाणारी एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे. कोणत्याही व्यक्तीला न्यायालय दोषी ठरवत नाही तोपर्यंत ती व्यक्ती कायद्याच्या दृष्टीने निर्दोष मानली जाते. त्यामुळे अटक आणि शिक्षा या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, हे प्रत्येक नागरिकाने समजून घेणे आवश्यक आहे.

नागरिकांनी आपल्या अधिकारांसोबतच कर्तव्यांचीही माहिती असणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. अटक झाल्यास अटकेचे कारण जाणून घेण्याचा अधिकार, वकिलाशी संपर्क साधण्याचा अधिकार, 24 तासांच्या आत न्यायालयासमोर हजर होण्याचा अधिकार आणि मोफत कायदेशीर मदतीचा अधिकार यांसारख्या महत्त्वाच्या तरतुदी कायद्यात उपलब्ध आहेत. त्याचबरोबर कायद्याचे पालन करणे, तपासात आवश्यक ते सहकार्य करणे आणि न्यायालयीन आदेशांचा आदर करणे ही नागरिकांची जबाबदारी आहे. अधिकार आणि कर्तव्ये यांची योग्य जाणीव असल्यास नागरिक आणि कायदा अंमलबजावणी यंत्रणा यांच्यात अधिक विश्वास आणि पारदर्शकता निर्माण होते.

कायद्याचे मूलभूत ज्ञान हे प्रत्येक नागरिकासाठी एक प्रभावी संरक्षण कवच ठरू शकते. अनेक वेळा लोकांना त्यांच्या अधिकारांची माहिती नसल्यामुळे भीती निर्माण होते किंवा चुकीच्या माहितीमुळे गैरसमज पसरतात. अटक प्रक्रियेबाबत योग्य माहिती असल्यास नागरिक अनावश्यक घाबरत नाहीत, स्वतःचे कायदेशीर अधिकार प्रभावीपणे वापरू शकतात आणि कोणत्याही प्रकारच्या बेकायदेशीर वागणुकीविरुद्ध योग्य पावले उचलू शकतात. कायद्याचे ज्ञान नागरिकांना जागरूक, जबाबदार आणि सक्षम बनवते तसेच अधिकारांचे उल्लंघन, अन्यायकारक वागणूक आणि गैरसमज टाळण्यास मदत करते.

शेवटी, अटक ही शिक्षा नसून न्यायव्यवस्थेतील एक महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेत नागरिकांचे अधिकार, पोलिसांची कर्तव्ये आणि न्यायालयाची भूमिका यांचा समतोल राखला जातो. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने अटक, जामीन, कायदेशीर अधिकार आणि न्यायालयीन प्रक्रियेची मूलभूत माहिती जाणून घेणे आवश्यक आहे. जागरूक नागरिक हा कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेचा सर्वात मजबूत आधारस्तंभ असतो, आणि कायद्याचे ज्ञान ही त्या जागरूकतेची पहिली पायरी आहे.

SEO साठी FAQ

1. पोलिस वॉरंटशिवाय अटक करू शकतात का?

होय, काही दखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये पोलिस वॉरंटशिवाय अटक करू शकतात.

2. अटक झाल्यानंतर किती वेळात कोर्टात हजर करणे आवश्यक आहे?

24 तासांच्या आत.

3. महिलांना रात्री अटक करता येते का?

विशेष परिस्थिती व न्यायिक परवानगीशिवाय सामान्यतः नाही.

4. FIR दाखल झाली म्हणजे अटक होते का?

नाही, प्रत्येक FIR नंतर अटक आवश्यक नसते.

5. अटक झाल्यास सर्वात प्रथम काय करावे?

वकिलाशी संपर्क साधावा आणि आपल्या अधिकारांची माहिती घ्यावी.

6. अटक आणि ताबा (Detention) यामध्ये काय फरक आहे?

ताबा हा चौकशीसाठी असू शकतो, तर अटक ही औपचारिक कायदेशीर प्रक्रिया आहे.

7. अटक झालेल्या व्यक्तीला मोफत वकील मिळू शकतो का?

होय, पात्र व्यक्तींना मोफत कायदेशीर मदत मिळू शकते.

8. पोलिस अटकेचे कारण सांगणे आवश्यक आहे का?

होय, कायद्यानुसार अटकेचे कारण सांगणे बंधनकारक आहे.

जर तुम्हाला हा लेख आवडला असेल,
▶ Itihasika07 ला Follow करा
▶ ही पोस्ट इतरांपर्यंत पोहोचवा
▶ आणखी अशा प्रेरणादायी कथा वाचा

• Instagram
• Facebook
• Pinterest
• WhatsApp

▶ Itihasika07 ला Instagram Follow करा
▶ Itihasika07 ला facebook Follow करा
▶ Itihasika07 ला pinterest Follow करा
▶ Itihasika07 whats app channel Follow करा